राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन परदेशात शिकत असणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटी मिळाल्याने त्यांची शिष्यवृत्ती थांबली होती. याबाबत राज्य शासनाकडे या मुलांची शिष्यवृत्ती पुर्ववत करण्यासाठी खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी पाठपुरावा केला होता. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासनाने ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना पुन्हा बहाल केली असून ही अतिशय आनंदाची बाब आहे यामुळे सदर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आता पुन्हा व्यवस्थित होऊ शकेल असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत व्यक्त केला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती’ही योजना राबविण्यात येते. यामध्ये परदेशातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण पूर्ण फी, आरोग्य विमा व व्हिसा शुल्क मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेकदा नवे वातावरण व अन्य काही कारणांमुळे मुलांना एटीकेटी मिळते. यानंतर त्यांची शिष्यवृत्ती थांबविली जाते.या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन परदेशात शिकत असणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना एटीकेटी मिळाल्याने त्यांची शिष्यवृत्ती थांबली होती. त्यामुळे त्यांना तेथे मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. याबाबत राज्य शासनाकडे या मुलांची शिष्यवृत्ती पुर्ववत करण्यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पाठपुरावा केला होता.
खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आभार मानले आहेत शिवाय सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.
Web Title: MP Supriya Sule’s follow-up success; Govt reinstates scholarship to foreign ATKT holders
पुणे येथील भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री गिरीश बापट यांचे बुधवार, २९ मार्च रोजी सकाळी निधन झाले. वयाच्या ७२ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. बुधवारी पहाटे प्रकृती खालावल्याने बापट यांना पुण्यातील दीनानाथ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा लढा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अस्मितेचा विषय आहे. यावर्षी सप्टेबर महिन्यात मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा अमृत महोत्सवी वर्ष सुरु झाले आहे. हे अमृत महोत्सवी वर्ष संपायला अवघे पाच महिने राहिले तरी सरकार या अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासंदर्भात गंभीर नाही. मराठवाडा आणि मराठवाड्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाविषयी सरकारची अनास्था आहे, त्यांना यावषयी काही देणे-घेणे दिसत नाही. हे अमृतमहोत्सवी वर्षे साजरे करण्याविषयी सरकारकडून कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत, तरी सरकारने या विषयी आपली भूमिका तातडीने स्पष्ट करावी अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
महाराष्ट्रातल्या खेळाडूंनी गेल्यावर्षी विविध खेळात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीयस्तरावर लक्षवेधी कामगिरी केली आहे. या खेळाडूंना रोख रकमेची घोषणा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली होती. मात्र या घोषणेला सहा महिने उलटून गेले तरी विजेत्या खेळाडूंना ना घोषीत करण्यात आलेली रक्कम मिळाली, ना त्यांचा गौरव करण्यात आला. राज्यसरकार राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीयस्तरावर महाराष्ट्राची मान उंचावणाऱ्या खेळाडूंची अवहेलना करत असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
नवी मुंबई विमानतळ बाधित प्रकल्पग्रस्ताला सिडकोकडून मिळणारा मोबदला निश्चित करण्यासाठी लाच मागणाऱ्या सिडकोच्या क्षेत्र अधिकाऱ्यावर नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने नुकतीच कारवाई केली आहे. ही वस्तुस्थिती असताना सिडको तर्फे प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांस केलेल्या भूखंडांचे वाटप आणि प्रतीक्षा यादी अद्ययावत नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीमुळे समोर आली आहे.
भारताच्या जी-२० अध्यक्षतेअंतर्गत तीन दिवसीय सिव्हिल-२० इंडिया २०२३ इनसेप्शन कॉन्फरन्स सोमवारपासून महाराष्ट्रातील नागपुरात होणार आहे. या परिषदेसाठी जी-२० देशांतील नागरी समाजाचे प्रतिनिधी रविवारी नागपुरात दाखल झाले.
राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे योगदान मोठे आहे. खेड (जि. पुणे) येथे हुतात्मा राजगुरु यांच्या असलेल्या जन्मस्थळाच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या स्मारकाला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकाचा दर्जा देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.