वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी लोकसभेत राजकीय आत्महत्या केली. विधानसभेत तरी ते धडा घेतील आणि काँग्रेस महाआघाडीसोबत जातील असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु राजकारणात कधी काय होईल सांगता येत नाही. राष्ट्रवादीला बाजूला करून काँग्रेससोबत फिफ्टी फिफ्टीचा फॉरम्यूला ठेवून बाळासाहेब आंबेडकरांची आडमूठेपणाची भूमिका त्यांनी बजावली. शेवटी बाळासाहेबांचा हा मुद्दा न पटणारा होता. किंवा बाळासाहेबांनाच काँग्रेस महाआघाडीसोबत घरोबा करायचा नव्हता. असा निष्कर्ष काढणे काही गैर नाही. शेवटी विधानसभेत स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यात यश मिळतो की ‘वंचित’ राहतात २४ ऑक्टोबरला स्पष्ट होईल.
बाळासाहेबांनी मागील ३०-३५ वर्षांपैकी फक्त १२ वर्षांची त्यांची संसदीय राजकारणाची कारकीर्द आहे. १२ व्या लोकसभेचे तेरा महिने आणि १३ व्या लोकसभेतील १९९९ ते २००४ दरम्यानचे पाच वर्ष असे एकूण १२ वर्ष एक महिना बाळासाहेब संसदेत होते. त्यानंतर २००४, २००९, २०१४ आणि आता २०१९ अशा चार लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा सलग पराभव झाला. अकोला सारखा ‘गड’ त्यांनीच मजबूत केला पण लवचिकता नसल्यामुळे बाळासाहेब तिथून सातत्याने पराभूत होत गेले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत स्वत: पराभूत झाले. परंतु काँग्रेस महाआघाडीसोबत ते त्यावेळी गेले असते तर ते निवडूनही आले असते. परंतु राजकारणात जर तर ला महत्व नसते. शेवटी त्यांनी लोकसभेत हेकेखोरपणा केला. स्वत:चे तर नुकसान करून घेतले; काँग्रेस आघाडीलाही फटका दिला. ‘वंचित’ ने राज्यात ४२ लाख मते घेतली. एमआयएमचे इम्तियाज जलिल औरंगाबादेतून खासदार झाले. परंतु हा करिश्मा वंचितमुळे म्हणता येणार नाही. कारण शिवसेना भाजपातील अंतर्गेत राजकारण, तसेच काँग्रेसमधील गटबाजी आणि अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव या कारणामुळे शिवसेनेच्या चंद्रकांत खैरेंना फटका बसला इम्तियाज यांचा निसटता विजय झाला. त्यामुळे याचे श्रेय बाळासाहेबांना गेले नाही.
वंचितमुळे काँग्रेस आघाडीच्या १0 उमेदवारांचा पराभव झाला. आंबेडकर अनुयायी आणि मुस्लिम असा दोन मोठा मतदारसमूह काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बाळासाहेबांनी लोकसभा निवडणुकीतून वजा केला. अत्यंत खुबीने त्यांनी दोन्ही वर्गातील मतदारांना वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेचे स्वप्न दाखवले. लोकसभा निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लागला खरा. पण ‘वंचित’चा प्रभाव तर सर्वच राजकीय पक्षांनी अनुभवला आहे. लोकसभेला आपल्या नेतृत्वाभोवती जनाधार आहे, ४२ लाखांचे मतदान ‘वंचित’ घेऊ शकते, ४८ ठिकाणी उमेदवार देऊ शकतो, वंचितच्या ८-१० उमेदवारांनी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या पसंतीचे मते घेतली होती. लोकसभेच्या निकालानंतर एमआयएमचा नामोल्लेख टाळण्यास सुरूवात केली होती. एमआयएमला बघून मुस्लिम मतदान करत नाहीत. मुस्लिमांनी वंचितला मतदान केले नाही. असा आरोप वारंवार केला. त्याचवेळी ते एमआयएमला दूर ठेवणार हे जवळपास निश्चिच झाले होते. विधानसभेच्या २८८ जागा वंचित लढणार असल्याचे त्यांनी जूनमध्येच जाहीर केले होते. पण ६ सप्टेंबरला अचानक इम्तियाज यांनी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून ‘वंचित’ मधील आपला घरोबा संपुष्टात आल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बहुतांश जणांना आश्चर्याचा धक्का बसला. इम्तियाज यांच्या प्रसिद्धीपत्रकात बाळासाहेब एमआयएमला केवळ १७ जागाही देण्यास तयार नाहीये, असा उल्लेख होता. केवळ ८ जागांवर बोळ‌वण केली जात आहे. त्यात औरंगाबादेतील तीन पैकी ‘मध्य’ही देणार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे इम्तियाज यांना आघाडी तोडण्याशिवाय काहीच पर्याय उरला नव्हता. अर्थात हा निर्णय त्यांनी पक्षप्रमुखांशी चर्चा करूनच घेतला होता.
बाळासाहेबांनी जर २८८ जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला होता तर त्यातील ४०-५० जागा एमआयएमला देण्यास काय हरकत होती..? पण बाळासाहेबांना एमआयएमसोबत यावेळी आघाडी तोडायचीच होती म्हणून त्यांनी ‘खिंडीत’ गाठले होते. आघाडी तुटून मनासारखे होऊनही आघाडी कायम आहे. ओवेसींशी बोलणे सुरू असल्याचा दावा बाळासाहेब करत गेले. पण शेवटी १० सप्टेंबरला ओवेसींनीही बाळासाहेबांशी असलेली आघाडी तोडल्याची घोषणा केली. इम्तियाजची भूमिका पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे आपणच निवडून आणलेल्या खासदारावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात बाळासाहेब सपशेल तोंडघशी पडले.
आघाडी तुटल्यानंतर परस्परविरोधी विधानांमुळे बाळासाहेबांचीच प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली हे बाळासाहेब जाणून आहेत का..? यात एमआयएम, इम्तियाज आणि ओवेसींचे काहीच नुकसान झालेले नाही. बाळासाहेबांचेच नुकसान झाले. कारण इम्तियाज यांना राजकारणात येऊन अदयाप पाच वर्षेही झाली नाहीत. बाळासाहेब पस्तीस वर्षांपासून राजकारणात आहेत. त्यामुळे सबुरीनेच घ्यायला हवं होतं. काय आहे, आघाडी तोडण्याची घोषणा ज्यांनी फायदा करून घेतला त्यांनी केली. बाळासाहेब आणि त्यांच्या इतर उमेदवारांना मुस्लिम मते मिळाली नाहीत हे खरं असलं तरी विधानसभेत फारकत घेतल्यामुळे बाळासाहेबांचाच शक्तिपात झाला आहे.
सध्यातरी बाळासाहेबांची ‘आघाडी’ मुस्लिम मातांपासून आत्ता कायमची ‘वंचित’ झाली आहे. लोकसभेच्या वेळी बाळासाहेबांचे पडलेले ‘इम्प्रेशन’ विधानसभेचा बिगुल वाजण्यापूर्वी गमावून बसले आहेत. आता किती आमदार विजयी होतील, हा मुद्दा तर नंतरचा आहे. पण बाळासाहेबांवर ‘संघा’चा हस्तक असल्याचा आरोप अनेकांनी केला. आघाडी सोडून जाताना जनाधार नसलेल्या बी. जी. कोळसे यांनी तोच आरोप केला. लक्ष्मण माने यांनी केला. यावेळी तर बाळासाहेबांकडून उपकृत झालेल्या खासदारांनी पण बाळासाहेबांवर “संघम शरणं” चा आरोप लावून बाहेर पडावं म्हणजे काय..? यात नुकसान कुणाचं आहे…? आजच गोपीचंद पडळकर यांनीही वंचितला सोडचिठ्ठी दिली. त्यामुळे दोष कुणाचा का ही मंडळी बाळासाहेबांपासून दूर चालली याचाही विचार झाला पाहिजे.
जाऊद्या निकाल येईल तेव्हा तर कळेलच पण तूर्तास तरी राजकीय प्रतिष्ठा बाळासाहेबांचीच धुळिस मिळाली. म्हणूनच “लोकसभेत कमावलंलं विधानसभेवेळी गमावलं” असं म्हणायची वेळ नव्हती यायला पाहिजे. शेवटी बाळासाहेबांच राजकारण बेभरवशाचे आहे. त्यामुळे ते राजकारणात स्थिर होत नाही. त्यामुळेच ते सत्तेपासून ‘वंचित’ आहेत. हाच खरा मुद्दा आहे.
