मुंबई: केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या डाळींवरील आयातबंदी २०१८-१९ या वर्षासाठी कायम ठेवली आहे. शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय चांगला आहे परंतु तीन महिन्यांनी सुरू होणाऱ्या सणासुदीत डाळींचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये काही डाळींच्या कच्च्या मालावर आयातबंदी आणली होती, पण तयार डाळ आयात करण्यासंबंधी स्पष्ट निर्देश नव्हते. मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामात देशांतर्गत सर्वच डाळींचे पीक दमदार आले. यामुळे आता सरकारने ऑक्टोबर २०१७ च्या अधिसूचनेला दोनच दिवसांपूर्वी वर्षभरासाठी मुदतवाढ देत तयार डाळीचाही बंदीत समावेश केला. केंद्र सरकारने आयातदारांसाठी कोटा मर्यादित केला आहे. हा कोटा तुरीसाठी ३ लाख, वाटाणासाठी १ लाख, तर उडद आणि मूगासाठी दीड लाख टन आहे, पण आता नवीन अधिसूचनेनुसार या कोट्यामध्ये कच्च्या मालासह तयार डाळीचाही समावेश आहे. हा शेतकऱ्यांचे मोठा दिलासादायी निर्णय आहे. आतापर्यंत सरकारकडून स्पष्टीकरण येत नसल्याने, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, कॅनडा, टांझानिया येथून तयार डाळींची आयात सुरू होती. त्यातून डाळींसाठी लागणाऱ्या सर्वच कच्च्या पीकांचे दर आधारभूत किमतीच्याही खाली गेले आहेत.
बाजारात नवीन डाळींचे पीक हळूहळू येत आहेत. दर सध्या स्थिर आहेत. तूरडाळ ५५ ते ६५, हरभरा डाळ ६० ते ७०, उदडाची डाळ ६५ ते ७० रुपये प्रति किलोवर आहे, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या डाळींमध्ये आयातीत डाळींचाही समावेश आहे. आयातीचा कोटा लवकरच संपल्यावर, दोन ते तीन महिन्यांनी डाळींची चणचण भासू लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत.
