नवी दिल्ली: अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद वादावर सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी सुनावणी झाली. अयोध्येतील प्रकरणाकडे आस्थेच्या नव्हे तर जमिनीच्या वादासारखेच बघितले जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी वादाप्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने २०१० मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या विविध पक्षांच्या याचिकांवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सर्व पक्षकारांनी या प्रकरणाशी सर्व कागदपत्रे दोन आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात सादर करावीत, असे निर्देश कोर्टाने दिले. या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने कोणतेही भाष्य केले नाही. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने अयोध्या प्रकरणात ऑक्टोबर २०१० रोजी निर्णय दिला होता.
हिंदू आणि मुस्लिम समाजाची या जागेवर संयुक्त मालकी असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले होते. वादग्रस्त २.७ एकर जमिनीत सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्लासाठी प्रत्येकी एक तृतीयांश भाग द्यावा असे हायकोर्टाने म्हटले होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी श्रद्धा किंवा भावनेच्या आधारे विचार न करता दोन पक्षांमधील जमिनीचा वाद म्हणून या प्रकरणाकडे बघितले जाईल असे स्पष्ट केले. त्यामुळे सुन्नी वक्फ बोर्ड ही जमिनी मशिदीची असल्याचे तर निर्मोही आखाडा व अन्य पक्षकारांना ही जमीन रामजन्मभूमी असल्याचे कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे.