नवी दिल्ली | देशातील समलैंगिकतेच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या समाजसेवी संस्थांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ बाबत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाच्या घटना पीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे.
प्रौढ व सज्ञान व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने असलेले समलैंगिक संबंध वैध ठरवणारा दिल्ली हायकोर्टाचा २००९ मधील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर २०१३ मध्ये रद्दबातल ठरवला होता. समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले होते. ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
डिसेंबर २०१३ मधील या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या लैंगिक दृष्टीकोनाला गुन्हा ठरवल्याने आम्ही रोज भीतीच्या सावटात जीवन जगत आहोत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकांवर निकाल दिला. डिसेंबर २०१३ मधील निर्णयाबाबत पुनर्विचार करु, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने हे प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. समाजातील एक घटक किंवा व्यक्ती नेहमी भीतीच्या सावटाखाली वावरु शकत नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडूनही उत्तर मागवले आहेत. ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दाखलाही सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना दिला आहे.
वैयक्तिक निकटसंबंध टिकवणे, कौटुंबिक जीवन, विवाह, मुलांस जन्म देणे आणि लैंगिक दृष्टीकोन यांची शुचिता हे सर्व खासगीपणाच्या गाभ्याचा भाग आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले होते. याचाही दाखला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारच्या निकालात दिला. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
