महत्वाचे…
१. शफीन जहान या मुस्लीम तरुणाशी विवाह केला होता
२. सुप्रीम कोर्टाने हादिया- शफीन यांच्या लग्नाला ग्राह्य ठरवले
३. गेल्या वर्षी मे महिन्यात केरळ हायकोर्टाने त्यांचा विवाह रद्द ठरवला होता
नवी दिल्ली: केरळमधील हादिया या तरुणीला सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिलासा दिला. केरळ हायकोर्टाचा निकाल रद्द ठरवत सुप्रीम कोर्टाने हादिया- शफीन यांच्या लग्नाला ग्राह्य ठरवले. या निर्णयानंतर हादियाला पतीसोबत राहता येणार आहे.
केरळमधील अखिला या हिंदू तरुणीने इस्लाम धर्म स्वीकारुन आपले नाव हादिया असे बदलले आणि शफीन जहान या मुस्लीम तरुणाशी विवाह केला. मात्र, गेल्या वर्षी मे महिन्यात केरळ हायकोर्टाने त्यांचा विवाह रद्द ठरवला होता. हा लव्ह जिहादचा प्रकार असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले होते. हादियाने या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निर्णय दिला. कोर्टाने हादियाच्या लग्नाला ग्राह्य ठरवले. हादियाला तिच्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार असून लव्ह जिहाद प्रकरणाचा एनआयएकडून तपास सुरुच राहणार, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिलेल्या निकालामुळे हादियाला आता तिच्या पतीसोबत राहता येणार आहेत. हादिया आणि शफीन जहान यांचे लग्न वैध असून त्यांना पती-पत्नीसारखे आयुष्य जगता येईल, असे कोर्टाने नमूद केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
२० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत अखिलाने पतीसोबत राहण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र हादियाने सुप्रीम कोर्टात सादर केले होते. शफीन जहानला पालक म्हणून नियुक्त करावे, अशी विनंतीही तिने केली होती. आयसिसशी संबंध असल्याचे आणि मानसिक स्थिती ठीक नसल्याच्या वृत्ताचे हादियाने खंडन केले होते.दुसरीकडे हादियाच्या वडिलांनीही कोर्टात भूमिका मांडली होती. कट्टरतावादी गटांनी हादियावर प्रभाव टाकून तिला जबरदस्तीने धर्मातर करावयास भाग पाडले आणि विवाहाला तिची अनुमती नव्हती, असा आरोप हादियाच्या वडिलांनी केला होता. शफीन जहानचे आयसिसशी संबंध असून हादियालाही सीरियात नेण्यात आरोप केला जात होता.
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सालेमस्थित होमिओपथी महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना हादियाचे पालक म्हणून नियुक्त केले होते. कोणतीही समस्या उद्भावल्यास न्यायालयाशी संपर्क साधण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले होते. हादियाला महाविद्यालयात पुन्हा प्रवेश द्यावा आणि तिला वसतिगृहाची सुविधाही उपलब्ध करून द्यावी, असा आदेश पीठाने महाविद्यालय आणि विद्यापीठाला दिला होता.
