Friday, March 29, 2024
Homeदेश2G घोटाळ्यातले सर्व आरोपी सुटले!

2G घोटाळ्यातले सर्व आरोपी सुटले!

सीबीआय च्या विशेष न्यायालयाने 2G घोटाळ्यातले मुख्य आरोपी आणि माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा तसंच द्रमुकच्या राज्यसभा सदस्या कनिमोळी यांच्यासोबतच सर्व १७ लोकांची निर्दोष सुटका केली आहे. या १७ आरोपींपैकी १४ व्यक्ती तर तीन टेलेकॉम कंपन्या – रिलायंस टेलिकॉम, स्वान टेलिकॉम आणि यूनिटेक, यांचा समावेश होता.  2G घोटाळ्यामुळे पहिल्यांदा घोटाळेबाजांचं सरकार म्हणून मनमोहन सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती.

2 जी स्पेक्ट्रम म्हणजे काय?

संवाद साधण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रेडिओ लहरींना स्पेक्ट्रम म्हणतात. टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारचा संवाद साधायचा असेल तर याच लहरींचा वापर होतो. रेडिओ म्हणजे FM किंवा AM आणि मोबाईल कंपन्या याच लहरींचा वापर करतात. फक्त त्यात फ्रिक्वेन्सीचा फरक असतो.

FM चॅनेल्स 100 ते 200 MHz लहरींचा वापर करतात. तर मोबाईल कंपन्या 800 ते 200 MHz लहरींचा वापर करतात. 2G म्हणजे ‘सेकंड जनरेशन सेल्युलर टेक्नॉलॉजी’.

भारतात 2जी स्पेक्ट्रम 2008 साली आलं. याच लहरींच्या विक्रीवरून 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला होता. (गेल्या काही वर्षांपासून त्याहून प्रगत आणि प्रभावी 3G आणि 4G तंत्रज्ञान आलं आहे.)

हा घोटाळा नेमका झाला कसा?

१६ नोव्हेंबर २०१० ला ‘कॅग’ने म्हणजे महालेखापरीक्षकांनी 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीबाबत अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार 2जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचं समोर आलं. या घोटाळ्यामुळे भारत सरकारचं १ लाख ७६ हजार ६४५ कोटींचं नुकसान झाल्याचं कॅगनं आपल्या अहवालात नमूद केलं होतं. कॅगच्या अहवालानंतर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीला आला.

भारतामध्ये एकूण २२ टेलिकॉम झोन आहेत. भारतातील दूरसंचार नियमांनुसार जेव्हा कुठल्याही कंपनीला परवाना दिला जातो, त्यावेळी त्यांना एक स्पेक्ट्रम मिळतं. २००८ मध्ये भारत सरकारनं 2 जीचे १२२ नवीन परवाने जारी केले. पण हे परवाने देताना तत्कालीन दूरसंचार खात्यानं अनेक नियमांचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं.

हे परवाने देताना ते २००८ ऐवजी २००१ च्या दराने दिले गेले. इतकंच नाही तर या स्पेक्र्टमचा लिलाव न करता जी कंपनी पहिल्यांदा अर्ज करेल, तिला विकले गेले. नियमांनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया निविदा मागवून करणं गरजेचं होतं, पण तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी TRAI (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया), कायदा मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून निविदा न मागवता हे लिलाव केले.

इतकंच नाही तर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १ ऑक्टोबर २००७ असताना ती आयत्या वेळी बदलून 25 सप्टेंबर 2007 अशी करण्यात आली.

कॅगच्या अहवालानुसार ज्या कंपन्यांनी हे परवाने विकत घेतले, त्यांनी नंतर तेच परवाने इतर दूरसंचार कंपन्यांना विकून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवला. यामुळे जे पैसे सरकारला मिळू शकले असते आणि सरकारी तिजोरीत जमा झाले असते, ते या मध्यस्थ कंपन्यांना मिळाले.

एप्रिल २०११ मध्ये याप्रकरणी CBIनं सुप्रीम कोर्टात तब्बल ८०,००० पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं. २० फेब्रुवारी २०१२ रोजी सुप्रीम कोर्टानं 2जी स्पेक्ट्रमचे झालेले हे लिलाव अवैध ठरवले आणि सर्व १२२ परवाने रद्द केले.

या घोटाळ्यात आरोपी कोण?

ए राजातत्कालीन दूरसंचार मंत्री : सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी हे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए.राजा आहेत. काही ठराविक कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी ए. राजा यांनी नियम वळवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. या मोबदल्यात त्यांना ३००० कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

ही लाचेची रक्कम त्यांनी आपल्या पत्नीच्या नावे मॉरीशस आणि सेशेल्स देशांत बेनामी कंपन्यांमध्ये गुंतवल्याचं तपास यंत्रणांच्या अहवालात समोर आलं. ए. राजा यांच्यावर आर्थिक फसवणूक, गुन्हेगारीचा कट रचणे असे गुन्हे दाखल केले गेले.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन अॅक्टनुसार २ फेब्रुवारी २०११ रोजी सीबीआयनं त्यांना अटक करून त्यांची तिहार तुरुंगात रवानगी केली गेली. तर १५ मे २०१२ ला त्यांना जामीन मंजूर झाला.

कानिमोळीकरुणानिधींची कन्या आणि द्रमुकच्या खासदार:

ए. राजांबरोबर संगनमत करून मिळालेल्या लाचेची रक्कम कनिमोळी यांनी करुणानिधींच्या कुटुंबाच्या ताब्यात असलेल्या कलंयर टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये वळवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

2जी स्पेक्ट्रम मिळालेल्या स्वान कंपनीच्या शाहिद बलवांनी कलंयर टीव्हीमध्ये २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. या कंपनीमध्ये कनिमोळी यांची २० टक्क्यांची भागीदारी होती.

ए. राजाप्रमाणेच कनिमोळी यांच्यावर आर्थिक फसवणूक, गुन्हेगारीचा कट रचण्याचे गुन्हे दाखल केले गेले. २० मे २०११ रोजी सीबीआयनं त्यांना अटक केली.

सिद्धार्थ बेहुरा,तत्कालीन दूरसंचार सचिव

ए. राजांबरोबर संगनमत करून निविदा करण्याची शेवटची तारीख बदलल्याचा ठपका सिद्धार्थ बेहुरांवर ठेवण्यात आला. बदलेल्या तारखेलासुद्धा अंतिम वेळ साडे तीन ते साडे चार असतानाही बेहुरा यांनी निविदांसाठी खुल्या असलेल्या खिडक्या लवकर बंद केल्या. त्यामुळे इतर उत्सुक कंपन्यांना निविदा करता आल्या नसल्याचा ठपकाही सीबीआयच्या आरोपपत्रात त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

शाहिद बलवाउद्योगपती

शाहिद बलवा हे डीबी रिअॅल्टी आणि स्वान टेलिकॉम कंपनीचे प्रवर्तक आहेत. लाच देऊन त्यांच्या कंपनीनं परवाने विकत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला गेला. सीबीआयनं ८ फेब्रुवारी २०११ ला त्यांना अटक केली तर २९ नोव्हेंबर २०११ ला त्यांना जामीन मंजूर झाला.

हा घोटाळा नेमका किती रुपयांचा?

कॅगच्या अहवालानुसार 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा तब्बल १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा होता. पण २०११मध्ये तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणी देशाचं शून्य रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावा केला.

टेलिकॉम स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया खुली असते. लिलावाच्या वेळी असलेल्या बाजारभावानुसार स्पेक्ट्रमची किंमत ठरवली जाते. 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी लिलाव २००८ साली झाला, पण कंपन्यांसाठी ही किंमत २००१ च्या बाजारभावाप्रमाणे ठरवली गेली. त्यामुळे स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून जितका नफा सरकारला मिळाला असता तितका नफा मिळाला नाही.

पण ज्या कंपन्यांना हे स्पेक्ट्रम मिळाले त्यांनी मात्र चढ्या दरानं आणि बाजारभावाप्रमाणे ते इतर दूरसंचार कंपन्यांना विकले. त्यामुळे सरकारचं नुकसान होत असताना त्या कंपन्यांचा मोठा फायदा झाला.

या घोटाळ्याचे राजकीय परिणाम काय झाले?

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा जरी २००८ मध्ये घडला असला तरी २०१० मध्ये उघडकीला आला. घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तर त्यांची जेलमध्ये रवानगीही झाली. द्रमुकच्या खासदार आणि करुणानिधींच्या कन्या कनिमोळी यांनाही अटक होऊन जेलची शिक्षा भोगावी लागली.

या घोटाळ्याचे मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पडसाद उमटले. याचा सगळ्यांत मोठा फटका UPA सरकारच्या विश्वासार्हतेला बसला. यूपीए सरकारबरोबरच मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा यामुळे मलीन झाली. पंतप्रधानांच्या नाकाखाली इतका मोठा भ्रष्टाचार झाल्यामुळे ते सर्वांत भ्रष्ट सरकार चालवत असल्याची टीका त्यांच्यावर झाली. आणि म्हणूनच नंतरच्या निवडणुकीत हा मुद्दा लावून धरण्यात विरोधक यशस्वी झाले. इतकंच नाही तर, कॉमनवेल्थ घोटाळा, 2 जी घोटाळा आणि कोळसा घोटाळ्यामुळे यूपीए सरकारनं आणणेल्या सर्व कल्याणकारी योजना मागे पडून हे घोटाळेबाजांचं सरकार आहे अशी प्रतिमा तयार होण्यास मदत झाली.”

निकालावर विविध प्रतिक्रिया….

निष्पाप व्यक्तींना अडकवण्यात आले….

या प्रकरणात निष्पाप व्यक्तींना अडकवण्यात आल्याचे आज न्यायालयासमोर सिद्ध झाले. आपल्या देशात न्याय मिळतो आणि ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली.- शशी थरूर

आम्ही न्यायालयाच्या निकालाची संपूर्ण प्रत मिळण्याची वाट पाहत आहोत. त्याविषयी कायदेशीर सल्ला घेऊन आम्ही पुढचे पाऊल उचलू.- सीबीआय

हा खटला बोगस होता

हा खटला मुळातच बोगस होता. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये टू जी घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून आमच्याविरोधात प्रचार करण्यात आला. मात्र, आता हे सर्व खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे.- आर.एस. भारती, द्रमुक नेते

माजी अध्यक्ष विनोद रॉय माफी मागावी..

टू जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा सरकारचे नुकसान झाले नव्हते, हे माझे म्हणणे आज सिद्ध झाले. यामध्ये घोटाळा असेलच तर तो कॅगचे माजी अध्यक्ष विनोद राय आणि विरोधकांच्या खोट्या विधानांचा आहे. विनोद राय यांनी यासाठी संपूर्ण देशाची माफी मागितली पाहिजे.- कपिल सिब्बल

सरकारकडे पुरावे असतील तर आव्हान द्या

सरकारकडे ठोस पुरावे असतील तर या निर्णयाला वरिष्ठ कोर्टात आव्हान द्यावे.- अण्णा हजारे.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर…
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो असं म्हटलं आहे. ‘युपीए सरकारविरोधात दुष्प्रचार करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्व आरोप निराधार असल्याचं सिद्द झालं. चुकीच्या पद्दतीने सर्व आरोप लावण्यात आले होते’, असं मनमोहन सिंग म्हणाले आहेत. माजी कॅग प्रमुख विनोद राय यांनी माफी मागावी अशी मागणी काँग्रेस करत आहे. सध्या विनोद राय बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीचे प्रमुख आहेत.. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments