पणजी: गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर उपचारासाठी अमेरिकेला गेले असल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीत गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. खाण क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्यांना दिलासा देण्यासाठी भाजपाकडे सक्षम नेतृत्व नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी शिवसेना नेत्यांनी केली आहे.
गोव्यातील खाणीच्या मुद्द्यावरुन शिवसेना आक्रमक झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आधार घेत केंद्र सरकार गोव्यातील खाणकाम क्षेत्रात परराज्यातील लोकांना घुसवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. गोव्यातील खाणी देशातील बड्या उद्योजकांना विकण्याचा केंद्र सरकारचा कट असल्याचा आरोप शिवसेनेचे गोव्यातील प्रमुख जितेश कामत यांनी केला आहे. खाणींवरील बंदीमुळे रोजगावार परिणाम होणार असून हॉटेलपासून ते वाहनखरेदी व सिनेमागृहांपर्यंत याचे परिणाम दिसून येतील, असा दावा त्यांनी केला.
खाणकामावरुन आक्रमक झालेल्या शिवसेनेने गोव्यात थेट राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. ‘खाणींवर अवलंबून असलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी भाजपाकडे मनोहर पर्रिकरांच्या अनुपस्थितीत सक्षम नेता नेता नाही. भाजपा नेते यावर तोडगा काढू शकत नाही. त्यामुळे गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
Shiv Sena demands that state should be forced to have President’s Rule so at least centre can take over & provide relief to people dependent on mining industry. People can’t depend on BJP leaders for any solution as they’re left inefficient in absence of CM Parrikar:Shiv Sena Goa pic.twitter.com/7l4Q2wsHEg
— ANI (@ANI) March 13, 2018
गोवा सरकारने लोह खनिजाच्या खाणकामासाठी दिलेले ८८ भाडेपट्ट्याचे परवाने प्रक्रियात्मक नियमांचा भंग केल्याच्या कारणास्तव सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारीत रद्द केले होते.दुसऱ्यांदा नूतनीकरण केलेले हे भाडेपट्टे १५ मार्चपर्यंत लागू राहणार असून त्यानंतर ते बाद होतील असे न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायापीठाने सांगितले होते. सरकारची परवाने नूतनीकरणाची पद्धत ही कायद्याचे उल्लंघन करणारी असून या प्रकरणी एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यात सनदी लेखापालाचा समावेश असावा. नूतनीकरण करण्यात आलेल्या परवान्यांच्या आधारे कंपन्यांनी किती पैसा कमावला व त्याची फेरवसुली करण्यासाठी लेखापालांनी हिशेब करून द्यावा, असे कोर्टाने बजावले होते. त्यामुळे आगामी काळात गोव्यातील खाणींवरुन राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. आता याला भाजपा कसे सामोरे जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
