नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (CAA) विरोध लखनऊमध्ये करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने आंदोलन करणाऱ्यांची होर्डिंग्जद्वारे नाव आणि पत्ता जाहीर केला होता. मात्र, योगी आदित्यनाथ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं चांगलीच चपराक लगावलीय.
आंदोलकांची मानहानी करण्यासाठी त्यांची नाव पत्त्यासहीत ओळख जाहीर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला जावा असा सध्यातरी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही, असा शालजोडीतला टोमणा सर्वोच्च न्यायालयानं योगी सरकारला लगावलाय. ९ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. अलाहाबाद न्यायालयानं राज्य सरकारला आरोपींच्या फोटोसहीत होर्डिंग्स हटवण्याचे निर्देश दिले होते. यावेळी, उत्तर प्रदेश सरकारचं प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता करत होते.
हे प्रकरण खूप महत्त्वाचं आहे. व्यक्तीगत आणि राज्यातील अंतर स्पष्ट करणारं हे प्रकरण आहे, असं निरीक्षण न्यायाधीश यू यू ललित आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठानं नोंदवलं. कायद्याचं पालन करूनच राज्य सरकार होर्डिंग्सची कारवाई केली होती, असा तर्क मेहता यांनी न्यायालयात मांडला. त्यावर, ‘कायद्याद्वारे बंदी आणली जाईपर्यंत एखादा व्यक्ती काहीही करू शकतो. परंतु, राज्य सरकार केवळ तेच करू शकतं ज्याची परवानगी कायद्यानं दिलीय’ अशी महत्त्वाची टिप्पणीही न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी करताना केलीय.
कायदा आपल्या हातात घेत हिंसा पसरवणाऱ्यां लोकांना आपल्या कथित कृत्यासाठी जबाबदार धरत या लोकांची ओळख होर्डिंग्स लावून जाहीर करण्यात आली, असं मेहता यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं. त्यावर न्यायमूर्ती ललित मेहता यांनी या तर्काला उत्तर देत, ‘या प्रकरणातील चिंता न्यायालयाला समजते. परंतु, ज्याला सीमा असतात अशी कारवाई करताना तुम्ही दंड समाप्त करण्यासाठी वेळ निर्धारित केली? नाही. आरोपींनी दंड भरण्याच्या आदेशालाही आव्हान दिलेलं आहे’ असं नमूद केलं.
 विरोध लखनऊमध्ये करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने आंदोलन करणाऱ्यांची होर्डिंग्जद्वारे नाव आणि पत्ता जाहीर केला होता. मात्र, योगी आदित्यनाथ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं चांगलीच चपराक लगावलीय.){kind=link}