नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज बुधवारी मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं आहे. दरम्यान, या विधेयकाची आता राज्यसभेत कसोटी लागणार आहे.
कलम ३७० रद्द करणाऱ्या विधेयकाप्रमाणेच नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकही महत्त्वाचं असल्याचं मत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मंगळवारी भाजपाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीदरम्यान व्यक्त केलं होतं. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित झाल्यास इतर देशांमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सोपं होणार आहे.
मुस्लीम बहुल देशांमध्ये इतर धर्माच्या लोकांवर अन्याय होत असेल तर त्यांना भारतात येणं शक्य होणार आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकामध्ये मुस्लीम धर्माचा समावेश नसेल. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाची राज्यसभेत आता कसोटी लागणार आहे. यापूर्वी विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध केला होता.
नागरिकत्व विधेयकातील अधिनियम १९५५ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. नागरिकत्व अधिनियम १९५५ नुसार भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी १४ वर्षांपैकी ११ वर्ष भारतात राहणे बंधनकारक आहे. परंतु या अधिनियमातील दुरूस्तीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधील नागरिकांसाठी ही मर्यादा १४ वर्षांवरून कमी करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे.
मुस्लिम समाजाचा समावेश नाही…
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित झाल्यास इतर देशांमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळवणं सोपं होणार आहे. परंतु या विधेयकामध्ये मुस्लिम धर्मीय नागरिकांचा समावेश नाही.
