नवी दिल्ली: खासदारांना संसदेच्या कँटीनमध्ये मिळणारे स्वस्तातील खाद्यपदार्थांवर सोशल मीडियामध्ये नेहमीच टीका होत होती. स्वस्तातील जेवण बंद करण्याची मागणी होत होती. अखेर जेवणावरील सबसिडी रद्द करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नुकताच सभागृहात मांडला. त्याला सर्वानूमते मंजुरी मिळाली. यामुळे केंद्र सरकारचे दरवर्षी खर्च होणारे १७ कोटी रुपये वाचणार आहेत. कँटीनमधील खाद्यपदार्थांच्या दरात सहा वर्षांनंतर बदल होणार आहे.
खासदारांना संसदेच्या कँटीनमध्ये मिळणाऱ्या या स्वस्तातील खाद्यापदार्थांना अनेकदा विरोध होत आला आहे. या कँटीनच्या स्वस्त दरांच्या फलकाचे फोटो अनेकदा सोशल मीडियातून व्हायरल होत असतात. यावर सर्वसामान्य जनतेकडूनही अनेकदा नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी लोकसभा अध्यक्षा समित्रा महाजन यांनी देखील संसदेच्या खाद्य समितीला या विषयात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सबसिडी बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला आणि त्याला सर्व खासदारांनी एकमताने अनुमोदन दिले. त्यामुळे आता या कँटिनमधील खाद्यपदार्थांच्या दरात सहा वर्षांनंतर बदल होणार आहे. तसेच यापुढे वेळोवेळी या दरांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे.
संसदेच्या कँटिनमधील जुने आणि नवे दर
मांसाहारी थाळी – जुने दर (३० रुपये), नवे दर (६० रुपये)
चिकन करी – जुने दर (२९ रुपये), नवे दर (४० रुपये)
शाकाहारी थाळी – जुने दर (१८ रुपये), नवे दर (३० रुपये)
थ्री कोर्स मील – जुने दर (६१ रुपये), नवे दर (९० रुपये)