नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्यासह तीन पक्षांनी एकुण 12 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या आहेत. हे विधेयक समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करते. ते संविधानाच्या विरोधात आहे, असं या याचिकेत म्हटलं आहे.
काँग्रेसच्या आधी पीस पार्टीनेसुद्धा या विधेयकाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी पीस पार्टीच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात CAB विरोधात याचिका दाखल केली. तृणमूल काँग्रेसच्या वतीनेही कायद्याविरोधातली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी शुक्रवारीच या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठापुढे मोइत्रा यांच्या वकिलाने ही याचिका ठेवली. याची सुनावणी जलदगतीने करण्याची विनंती केली आहे.
- इंडियन युनियन मुस्लिम लीग
- महुआ मोइत्रा (तृणमूल काँग्रेस)
- पीस पार्टी
- रिहाई मंच द्वेषाविरूद्ध नागरिक
- जयराम रमेश (काँग्रेस)
- एहतेशाम हाश्मी
- प्रद्योत देब बर्मन
- जन अधिकार पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी फैजुद्दीन
- माजी उच्चायुक्त देब मुखर्जी आणि इतर
- अधिवक्ता एम.एल. शर्मा
- सिम्बायोसिस लॉ स्कूलमधील लॉ विद्यार्थी
- सर्व आसाम विद्यार्थी संघटना (एएएसयू)
