थिरुवनंतपुरम : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मोठा निर्णय घेतलाय. डावी लोकशाही आघाडीचं (लेफ्ट डेमॉक्रेटिक फ्रंट) नेतृत्व करणाऱ्या सीपीआय(एम)ने आगामी निवडणुकीत तरुणांना संधी देण्यासाठी ‘टू टर्म पॉलिसी’ लागू केलीय. यानुसार सलग दोनदा विधानसभा निवडणूक जिंकलेल्या आमदारांऐवजी या निवडणुकीत तरुणांना संधी दिली जाणार आहे. यामुळे पक्षातील सलग दोन किंवा अधिक वेळा निवडणूक जिंकलेल्या आमदारांची चिंता वाढलीय. सीपीआयएमच्या राज्यसमितीने हा निर्णय जाहीर केलाय
सीपीआय-एमच्या या निर्णयामुळे 25 आमदारांचं तिकिट कापलं जाणार आहे. यात केरळ विधानसभेच्या सभापतींसह 5 मंत्र्यांचाही समावेश आहे. हे 5 आमदार सलग सहा वेळा निवडून आलेले आहेत. या 25 आमदारांमध्ये सलग पाच वेळा निवडून आलेला 1 आमदार, चार वेळा निवडून आलेले 3 आमदार आणि तीन वेळा निवडून आलेल्या 3 आमदारांचा समावेश आहे. या सर्वांना यंदा तिकिट दिलं जाणार नाही. त्यामुळे यांच्या जागेवर कोणत्या नव्या तरुणांना संधी मिळते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सीपीआयएमला निवडणुकीत फायदा की तोटा?
सीपीआयएमच्या या निर्णयाने पक्षातील तरुणांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. मात्र, दुसरीकडे सलग दोन पेक्षा अधिक वेळा निवडून आलेल्या आमदार, मंत्र्यांसह त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी आहे. लोकप्रिय नेत्यांना तिकिट देण्यापासून डावललं जात असल्याची भावना त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. राजकीय विश्लेषकांनीही सीपीआयएमला या निर्णयाचा फटका बसू शकतो असा अंदाज वर्तवला आहे.
नियम सर्वांना सारखाच : मुख्यमंत्री पी. विजयन
सीपीआयएमच्या या निर्णयाने तिकिट नाकारण्यात आलेल्या नेत्यामध्ये नाराजी असल्याने केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पी. विजयन म्हणाले, “हा निर्णय सर्वांना लागू आहे. मलाही हा निर्णय लागू असून मलाही पुढच्यावेळी 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत तिकिट मिळणार नाहीये.” विजयन आतापर्यंत पाच वेळा आमदार झालेत, मात्र सलग दोनवेळा ते निवडून आलेले नाहीत. विजयन यांच्याशिवाय राज्याच्या आरोग्यमंत्री के. शैलजा या देखील तीन वेळा आमदार राहिल्या आहेत, मात्र त्यांनी सलग दोनदा निवडणूक जिंकलेली नाही.
