श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये कलम ७० हटविल्यानंतर सहा महिन्यांपासून नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला नजरकैदेत होते. अखेर यांची नजरकैद मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
गेल्या सहा महिन्यांपासून फारूख अब्दुल्ला यांना जम्मू आणि काश्मीर पब्लिक सेफ्टी कायदा १९७८ (पीएसए) अंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे मुख्य सचिव योजना रोहित कंसाल यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून फारूख अब्दुल्ला यांची नजरकैद संपुष्टात आल्याच्या आदेशाची प्रत प्रसिद्ध केली आहे.
उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती राहाणार नजरकैदेत…
माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरुद्ध १५ सप्टेंबर या दिवशी पीएसए लावण्यात आला होता. या नंतर डिसेंबर महिन्यात त्यांची नजरकैद ११ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती. सरकारने आज अब्दुल्ला यांची नजरकैद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती हे दोन माजी मुख्यमंत्री नजरकैदेतच असणार आहेत.
शरद पवारांसह या नेत्यांनी केली होती मागणी…
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीएम नेते सीताराम येचुरीसह इतर सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरच्या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांची नदरकैद रद्द करावी अशी मागणी केली होती.
