नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश विधानसभेत शुक्रवारी २० मार्च रोजी बहुमत चाचणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं २० मार्च रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून बहुमत चाचणीची मागणी केली होती. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासोबत २२ आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ अल्पमतात असल्याचा दावा शिवराज सिंह चौहान यांनी केलाय. बंडखोर आमदारांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिलाय. न्यायालय या प्रक्रियेच्या देखरेखीसाठी एक निरीक्षकही नेमू शकतं, असंही न्यायालयानं म्हटलं. परंतु, विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीनं वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा सल्ला बाजुला सारला.
दोन दिवसांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठानं २० मार्च सायंकाळी ५.०० वाजपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिलेत. बैठकीचा एकसूत्री अजेंडा बहुमत चाचणी हाच असेल.
मतदान हात उंचावून होईल….
बहुमत चाचणीसाठी जे मतदान होईल ते हात उंचावून होईल. त्यामुळे कोण कुणाला मतदान करतंय हेदेखील स्पष्ट होईल. विधानसभेच्या या कामकाजाचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंगदेखील होणार आहे. बहुमत चाचणी दरम्यान संबंधीत कायदेव्यवस्था कायम राहील हे सुनिश्चित करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिलेत.
