नवी दिल्ली: केंद्र सरकार ग्राहाकांची सोनं खरेदी करतांना फसवणूक होऊ नये म्हणून हा मोठा निर्णय घेत आहे. आपल्या देशात सोनं खरेदीचं प्रमाण मोठं आहे. कधी कधी सर्वसामान्य व्यक्तींना सोनं खरेदीत फसवणूक होते. सोनं खरं आहे, की खोटं हे यापासून ग्राहाकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सोनं खरेदी आणखी सोपी होण्यासाठी मोदी सरकार फक्त हॉलमार्कचंच सोनं विकण्याचा निर्णय घेणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी याबाबत माहिती दिली. १५ जानेवारी २०२१ पासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्क अनिवार्य असेल, असं पासवान म्हणाले. त्यामुळे सोन्याच्या प्रत्येक दागिन्यावर हॉलमार्क हा १५ जानेवारी २०२१ नंतर अनिवार्य होणार आहे. ग्राहकांना हॉलमार्कमुळे सोनं ओळखणं आणखी सोपं जाईल. हॉलमार्कसाठीची अधिसूचना कधीपर्यंत जारी केली जाईल, याबाबतचीही माहिती रामविलास पासवान यांनी दिली. १५ जानेवारी २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली जाईल, असं ते म्हणाले. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एका वर्षाचा कालावधी दिला जाणार आहे, जेणेकरुन सराफाकडे असलेला स्टॉक क्लिअर करता येईल.
देशात फक्त २३४ जिल्ह्यात ८७७ हॉलमार्किंग केंद्र…
भारतात २३४ जिल्ह्यात सध्या ८७७ हॉलमार्किंग केंद्र आहेत. पण फक्त ४० टक्के दागिनेच हॉलमार्कचे असतात. त्यामुळे १५ जानेवारी २०२० रोजी अधिसूचना जारी होईल आणि १५ जानेवारी २०२१ पासून हॉलमार्क अनिवार्य होईल.
हॉलमार्क म्हणजे काय…
सोन्यावरील हॉलमार्क हे शुद्धतेचं एक प्रमाण आहे. सध्या हॉलमार्कची निवड ही ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या बीआयएस म्हणजेच भारतीय मानक ब्युरोला हॉलमार्कचे प्रशासकीय अधिकार आहेत. हॉलमार्कच्या दागिन्यांवर बीआयएसची खूण पाहायला मिळेत. परवानाधारक प्रयोगशाळेत सोन्याची शुद्धता तपासली आहे का ते बीएसआयमुळे समजतं. बीएसआयने १४ कॅरेट, १८ कॅरेट आणि २२ कॅरेट या तीन ग्रेडसाठी हॉलमार्क मानक निश्चित केले आहेत.
