नवी दिल्ली: फेक न्यूज देणाऱ्या पत्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी काढलेला फतवा काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे घेतला. यावरुन माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी एनडीए सरकारवर निशाणा साधला आहे. कारण सरकारच स्वतः फेक न्यूजचे सर्वात मोठे गुन्हेगार आहे. अशी टीका शौरी यांनी केली.
या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की, सरकार नेहमीच असे काही तरी विचित्र निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, मात्र हे निर्णय अंगलट आल्यानंतर स्वतःचाच निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवत आहे. सरकारच्या अशा उपायांचे त्याच्या उद्देशांशी काही देणे घेणे नाही. कारण सरकारच स्वतः फेक न्यूजचे सर्वात मोठे गुन्हेगार आहे. फेक न्यूजवरून पत्रकारांवर कारवाई करणे म्हणजे माध्यमांना मुस्काटदाबी करण्याचा प्रकार असून यापुढेही असे प्रकार होत राहणार आहेत. मात्र, हा फतवा काढण्यापूर्वी याची माहिती मोदींना नव्हती असे कसे होऊ शकते? कारण त्यांच्या मर्जीशिवाय एक पानही हलू शकत नाही तर एवढा दूरगामी परिणाम करणाऱ्या आदेशाचा मसुदा तयारच कसा केला जाऊ शकतो? असा सवाल शौरी यांनी केला आहे. एनडीटीव्हीने याबाबत वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, या निर्णयावर उपाय सुचवताना शौरी म्हणाले की, सरकार दावा करते त्याप्रमाणे जर फेक न्यूज थांबवण्यासाठी ते प्रतिबद्ध आहे तर त्यासाठी फेक न्यूज लिहीणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाई व्हायला हवी. त्यासाठी सरकारने तथ्य पडताळणी वेबसाईट अन्ट न्यूजची मदत घ्यायला हरकत नाही.
शौरी हे देखील एक पत्रकार संपादक आहेत. ते पुढे म्हणाले, प्रेस काऊंसिल किंवा अन्य व्यवस्थेकडे फेक न्यूज देणाऱ्या माध्यमांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असायला हवेत. मात्र, अशा स्वयत्त संस्थ्यांच्या कारभारावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारण सरकराने रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोगासोबत जे केले ते सर्वश्रृत असल्याचे सांगत त्यांनी अशा संस्थांवरही आता भरवसा राहिलेला नसल्याचे म्हटले आहे.
