दक्षिण दिल्लीतील भाटी माइन्स क्षेत्रात स्थायिक झालेल्या पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी लॉकडाऊनच्या दरम्यान जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. काही कुटुंबांकडे केवळ दोन दिवस पुरेल इतका अन्नसाठा आहे, असे सांगणार्‍या समुदायाच्या प्रतिनिधींच्या दाव्यातून या संकटाच्या तीव्रतेचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते. समाजातील बरेच लोक शेजारच्या खोदकाम आणि बांधकामांच्या कामात गुंतले होते आणि कमाई करुन त्यांचे जगणे फारच कमी होते. कामाच्या संधी गमावल्यामुळे, समुदाय पूर्णपणे स्वयंसेवी संस्था आणि बचतगटांद्वारे वितरित केलेल्या अन्नावर अवलंबून आहे.
रोजंदारी कामगार कैलाश कुमार यांनी आपला प्रवास आठवला आणि ते म्हणाले, “मी 2015 मध्ये पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून आलो होतो कारण आमच्यावर धार्मिक अत्याचाराचा सामना केला जात होता. येथे, मी त्या भागात मजूर म्हणून काम करायचो जेथे कंत्राटदार आम्हाला बांधकाम साइट्सवर घेऊन जायचे आणि संध्याकाळी आम्हाला पैसे द्यायचे. मला चार मुले खायला घालतात, पण माझ्याकडे फक्त शिधाच शिल्लक आहे. अगदी जवळील शाळा जेथे अन्न वितरित होत आहे अगदी 500 मीटर अंतरावर आहे तरीही पोलिस आम्हाला मारहाण करू शकत नाहीत. मी भाड्याच्या घरात राहत आहे आणि मला दरमहा 2,500 रुपये देण्याची गरज आहे. घरमालकाला आमची समस्या समजली आहे आणि आता भाडे पुढे ढकलले आहे. पण अन्नाचे काय करावे? ” कुमार म्हणाला, “पाकिस्तानच्या दिवसांपेक्षा वाईट आहे. कमीतकमी मला तिथे जेवण मिळत होते. आम्ही उपासमारीने मरणार. आमच्याशी बरोबरीचे वर्तन केले जाईल, या अपेक्षेनेच मी येथे आलो आहे, पण तसे होत नाही.”
2014 मध्ये पाकिस्तानातून पळून गेलेल्या स्थानिक किराणा दुकान मालक अमीर चंद यांनी सांगितले की, समाजातील बरेच सदस्य साक्षर नाहीत आणि रेशनसाठी ऑनलाईन अर्ज कसे करावे हे त्यांना माहित नाही. ते म्हणाले, “बर्‍याच कुटुंबांकडे आधार कार्डे नाहीत, रेशनकार्ड सोडू द्या. मी माझ्या रेशनचा साठा असलेल्या लोकांना मदत केली, परंतु माझा साठा देखील कमी झाला आहे. आजकाल आपण हे पाहू असे मला वाटले नाही.”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी धार्मिक भेदभावामुळे होणा-या त्यांच्या दु: खावर जोर दिला तेव्हा काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा लोकसभेत नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा मंजूर झाला तेव्हा समुदायाने मथळा निर्माण केला होता. परंतु समाजातील सदस्यांचा असा विचार आहे की त्यांना सोडून दिले गेले आहे. लॉकडाऊनचा त्रास सहन करा. लॉकडाऊनने निर्वासित कुटुंबांच्या जीवनातील त्रास केवळ वाढविला आहे. सदस्यांचा असा आरोप आहे की दिल्ली सरकारने चालवलेल्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्यासाठी समाजातील मुलांना कायदेशीररीत्या संघर्ष करावा लागला.1970 मध्ये संजय गांधी यांनी पाकिस्तानात आलेल्या शरणार्थींसाठी 125 एकर क्षेत्रावरील भाटी खाणींचे क्षेत्र हेबीट इंटरनेशनल युती-हाऊसिंग अँड लँड राइट्स नेटवर्क नुसार ठेवले होते. या भागात आता 10,000 पेक्षा जास्त लोक राहतात. समुदायाचे प्रतिनिधी जवाहर कुमार म्हणाले की, सन्मानाची लढाई ही दीर्घ आणि धोक्याची बाब आहे. ते म्हणाले, “आपण ऐकत आहोत की सरकारने शहरांमध्ये अडकलेल्या लोकांसाठी जेवणाची व्यवस्था केली आहे. आम्ही त्यांच्या विचारात का पडत नाही? आम्ही मतदार नसल्यामुळे मानव नाही का? ” असा सवाल केला आहे.
