हैदराबाद : देशाला हादरवून टाकणाऱ्या हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींच्या एन्काऊंटर प्रकरणी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली की नाही असा प्रश्न विचारला आहे. अॅड़व्होकेट जनरलनी सांगितले की, एफआयआर दाखल केली असून त्यात पोलिसांची नावे टाकण्यात आलेली नाहीत. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेत फक्त औपचारिकता म्हणून एफआयआर दाखल होऊ नये असे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे नुकतेच निवृत्त झालेल्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह 3 न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेल्या एका निर्णयात स्पष्ट नमूद केलं होतं की, पोलिस एन्काऊंटरमध्ये कोणाचा जीव गेला तर त्या पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयाला योग्य असल्याचे सांगत हा आदेश दिला होता.
स्वसंरक्षणाचे कारण सांगून पोलिस स्वत:ला कायद्यापासून वाचवू शकत नाहीत असं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. फक्त न्यायालयीन चौकशी झाली म्हणजे संपलं नाही. पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल व्हायला हवी. तसेच पीयूसीएल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेले आदेश सर्वांना लागू होतील असंही न्यायालयाने सांगितलं.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने शादनगर एन्काऊंटर प्रकरणाची सुनावणी 12 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आता न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नामुळे सायबराबाद पोलिसांना एन्काऊंटरमध्ये सहभागी पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा लागू शकतो. दरम्यान, एन्काऊंटरमध्ये ठार झालेल्या चारही आरोपींचे मृतदेह 13 डिसेंबरपर्यंत जतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
शादनगर एन्काऊंटर प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत त्या पोलिस कर्मचाऱ्यांची नावे जाहीर केली नाहीत जे सहभागी होते. पोलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार यांनी फक्त दोन पोलिसांची नावे जाहीर केली आहेत जे आरोपींनी दगडफेक केल्याने जखमी झाले होते. त्यामध्ये एक पोलिस उपनिरिक्षक आणि एका पोलिस शिपायाचा समावेश आहे.
