नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केल्यानंतर देशभरात विरोध होत आहेत. ९ राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. आता केरळ राज्यसरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धावा घेतली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे.
केरळ सरकारकडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात एक जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. राज्य सरकार संविधानाच्या मुल्यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठी पुढाकार घेत आहे. केरळ विधानसभेत सीएए विरोधात प्रस्तावही मंजूर कऱण्यात आला आहे. दरम्यान, जाहिरातीच्या माध्यमातून लोकांचा पैसा असा राजकीय मोहिमेवर खर्च करणं चुकीचं आहे असं केरळच्या राज्यपालांनी म्हटलं होतं.
Kerala government moves Supreme Court against #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/MbTz3HsjBk
— ANI (@ANI) January 14, 2020
हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक…
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली होती.
 लागू केल्यानंतर देशभरात विरोध होत आहेत. ९ राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. आता केरळ राज्यसरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धावा घेतली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे.){kind=link}