नवी दिल्ली – केरळमधील बहुचर्चित ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तरुणीच्या वडिलांना २७ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणीदरम्यान तरुणीला न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सांगितलं आहे की, न्यायालय हादियासोबत (तरुणी) चर्चा करुन तिची मानसिक स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल. केरळ उच्च न्यायालयाने हादियाचा मुस्लिम तरुणासोबत झालेला विवाह रद्द करत, तिला वडिलांच्या हवाली करण्याचा आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की, ‘तरुणी सज्ञान आहे आणि तिची इच्छा महत्वाची आहे. सज्ञान असल्याने तिला कोणासोबतही जाण्याचं स्वातंत्र्य आहे’. उत्तरादाखल एनआयएने माहिती दिली की, केरळमध्ये जवळपास ८९ प्रकरणांमध्ये एकाच प्रकारचा खास पॅटर्न असल्याचं समोर आलं आहे.
अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, एनआयएच्या तपासात एका खास वयोगटातील तरुणांना टार्गेट करुन जिहादसाठी कट्टर बनवण्याचा प्रयत्न केलं जात असल्याचं समोर आल्याची माहिती दिली. ‘जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला इतकं प्रभावित केलं जातं, की ती व्यक्ती आपला धर्म आणि आई-वडिलांचा तिरस्कार करु लागते तेव्हा तो किंवा ती आपल्या इच्छेने हे सर्व करत आहे म्हणणं योग्य नाही’, असंही सिंग यांनी सांगितलं. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपण तरुणीशी खुल्या कोर्टात चर्चा करुन मानसिक स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करु असं सांगितलं. जर तरुणीला फूस लावून मन वळवण्यात आल्याचं निष्पन्न झाल्यास तपासाचा आदेश देण्यात येईल असंही न्यायालायने सांगितलं आहे.
अखिला अशोकन उर्फ हादियाने धर्मपरिवर्तन करत शफीन जहानशी निकाह केला होता. यानंतर हादियाच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेत लग्न रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकेच हादियाचं जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन करण्यात आलं असून, शफीनचे इसीसशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने कलम २२६ अंतर्गत विवाह रद्द केला होता आणि हादियाला वडिलांकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला होता.
यानंतर शफीनने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या निकालावरच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तसेच वडील मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, असे म्हटले होते.
