पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मे २०१४ ते मार्च २०१९ या काळात जाहिरातींवर एकूण ५ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च केल्याचे उघड झाले आहे. या काळात इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या तुलनेत हिंदी वृत्तपत्रांवर मोठय़ा प्रमाणात पैसा खर्च केल्याचे दिसून येते. माहिती अधिकारातून याबाबतची आकडेवारी उघड झाली आहे.
हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये पाळेमुळे अधिक घट्ट व्हावीत यासाठी मोदी सरकार पुरेपूर प्रयत्नशील असल्याचे या आकडय़ांवरून स्पष्ट होते. इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये सरकारी जाहिरातींसाठी मोदी सरकारने ७१९ कोटी रुपयांहून अधिक पैसे खर्च केलेत, तर हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरातींसाठी ८९० कोटींहून अधिक पैसे मोजल्याचे समोर आले आहे.
पाच वर्षाच्या काळात हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये सर्वाधिक १०० कोटी रुपयांहून अधिकच्या जाहिराती ‘दैनिक जागरण’ला मिळाल्या. त्या पाठोपाठ ‘दैनिक भास्कर’ला ५६ कोटी ६२ लाख रुपयांच्या, तर ‘हिंदुस्तान’ आणि ‘पंजाब केसरी’ला ५० कोटी ६६ लाख रुपयांच्या सरकारी जाहिराती मिळाल्या. ‘अमर उजाला’ने सरकारी जाहिरातींतून ४७.४ कोटी रुपयांची कमाई केली. ‘नवभारत टाइम्स’ला ३ कोटी ७६ लाख रुपये आणि ‘राजस्थान पत्रिका’ला २७ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या सरकारी जाहिराती मिळाल्या.
इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये सरकारकडून सर्वाधिक २१७ कोटी रुपयांहून अधिकच्या जाहिराती मिळवण्यामध्ये ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने बाजी मारली. ‘द हिंदुस्तान टाइम्स’ने १५७ कोटी रुपयांहून अधिकच्या जाहिराती मिळवून दुसरे स्थान पटकावले. तिस-या क्रमांकावरील ‘डेक्कन क्रॉनिकल’ला ४० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या सरकारी जाहिराती मिळाल्या. ‘द हिंदू’ला (द हिंदू बिजनेस लाइनसह) पाच वर्षांच्या काळात ३३.६ कोटी रुपयांहून अधिक जाहिराती मिळाल्या, तर ‘द टेलीग्राफ’ला २०.८ कोटी रुपयांहून अधिक सरकारी जाहिराती मिळवण्यात यश आले. ‘द ट्रिब्यून’ला १३ कोटी रुपयांच्या जाहिराती, तर ‘डेक्कन हेराल्ड’ला १०.२ कोटी रुपयांहून अधिक सरकारी जाहिराती मिळाल्या.
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ला ८.६ कोटी रुपयांहून अधिक जाहिराती मिळाल्या, तर ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला केवळ २६ लाख रुपयांहून अधिक आणि ‘फायनान्शिअल एक्सप्रेस’ला २७ लाख रुपयांहून अधिक सरकारी जाहिराती मिळाल्या.
इंटरनेटच्या जाहिरातींवर चौपट खर्च
इंटरनेट जाहिरातींवर सरकारी खर्चामध्ये जवळपास चौपट वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान इंटरनेट जाहिरातींवरील खर्च ६.६४ कोटी रुपयांहून वाढून २६.९५ कोटी रुपये झाल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
