नवी दिल्ली l वन नेशन, वन इलेक्शन बद्दल विचार करणे आवश्यक आहे अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी Narendra Modi यांनी व्यक्त केली आहे. पीठासीन अधिकारी यासंदर्भात मार्गदर्शन करू शकतात. पूर्ण डिजिटायझेशनची वेळ आली आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी याचा विचार केला तर आमदारांना सोपे जाईल. आता आपण पेपरलेस पद्धतींवर जोर दिला पाहिजे.
संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्सच्या कॉन्फ्रेंसला संबोधित केले आहे. गुजरातच्या केवडिया येथे होत असलेल्या या कार्यक्रमात मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
वाचा l MNS l वीज बिल भरु नका; राज ठाकरेंचा एल्गार
आज मुंबईतील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ला देखील झाला होता. मोदींनी आपल्या संबोधनात म्हटले की, मुंबई हल्ल्याच्या जखमा भारत विसरू शकत नाहीत. नवीन भारत दहशतवादाचा नव्या धोरणांनी सामना करत आहे. दहशतवाद्यांना सडेतोड उत्तर देणाऱ्या आपल्या सुरक्षादलांनाही मी वंदन करतो. पंतप्रधानांनी वन नेशन-वन इलेक्शनच्या गरजेवरही भर दिला.
‘वन नेशन, वन इलेक्शनचा विचार करण्याची गरज आहे‘
वन नेशन, वन इलेक्शन बद्दल विचार करणे आवश्यक असल्याचे म्हणत मोदी म्हणाले की, पीठासीन अधिकारी यासंदर्भात मार्गदर्शन करू शकतात. पूर्ण डिजिटायझेशनची वेळ आली आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांनी याचा विचार केला तर आमदारांना सोपे जाईल. आता आपण पेपरलेस पद्धतींवर जोर दिला पाहिजे.
संविधान सभेचे एकमत होते की, भारतातील बर्‍याच गोष्टी परंपरेने स्थापित केल्या जातील. विधानसभेत चर्चेपेक्षा जास्तीत जास्त लोक कसे जोडले जाऊ शकतात याविषयी प्रयत्न व्हायला हवेत. सभागृहात ज्या विषयावर चर्चा होईल, त्या संबंधीत लोकांना बोलावण्यात यावे. माझ्याकडे सूचना आहेत, परंतु तुमच्याकडे अनुभव आहे.
‘कोरोना काळात जनतेने शक्ती दाखवली‘
इमरजेंसीच्या काळात विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका बरेच काही शिकून पुढे आल्या. कोरोना कालावधीत भारतातील 130 कोटी जनतेने परिपक्वता दर्शवली आहे. यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नियोजित वेळेपेक्षा अधिक कामे झाली आहेत. खासदारांनी वेतन कपात करण्याचे वचन दिले आहे.
‘संकल्प पूर्ण करण्यासाठी एकत्र काम करावे लागेल‘
जगानेही कोरोना काळातील आपली निवडणूक प्रणाली पाहिली. वेळेवर निकाल लागणे आणि नवीन सरकार स्थापन करणे इतके सोपे नाही. घटनेची ताकद याला सुलभ करते. आगामी काळात राज्यघटना 75 व्या वर्षाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. अशा परिस्थितीत वेळेनुसार व्यवस्था करण्यासाठी आपल्याला दृढ भावनेने काम करावे लागेल. हा संकल्प सिद्ध करण्यासाठी विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिकेला एकत्र काम करावे लागेल.
‘राज्यघटनेची भाषा सर्वांनी समजून घ्यावी‘
प्रत्येक नागरिकाचा आत्मविश्वास वाढला पाहिजे, ही घटनेचीही अपेक्षा आहे. आपण कर्तव्यास प्राधान्य दिले तरच हे होईल. पण पहिल्या काळात हेच विसरले. घटनेत प्रत्येक नागरिकाच्या कर्तव्यांचा उल्लेख आहे. आपला प्रयत्न घटनेविषयी सामान्य नागरिकांचा समज वाढवण्याचा असावा. KYC एक नव्या रुपात समोर यायला हवे – Know Your Constitution. संविधानाची भाषा अशी असावी, जी सर्वांना समजेल.
