नवी दिल्ली : नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी नेते ठाम असून आज केंद्र सरकारसोबत चर्चेची आठवी फेरी पार पडली. बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नसल्याचं सांगितलं. दुसरीकडे शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली. १५ जानेवारीला शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुढील चर्चा होणार आहे.
“कायदा परत घेतलात तरच आमची घरवापसी होईल,” असं यावेळी एका नेत्याने बैठकीत सांगितल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. यावेळी एका नेत्याने सुप्रीम कोर्टाने शेती हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करु नये असं सुनावलं.
“सरकारला या विषयावर तोडगा काढायचा आहे असं दिसत नाही. कारण गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. आम्हाला स्पष्ट काय ते सांगा आम्ही येथून निघून जातो. उगाच प्रत्येकाचा वेळ का वाया घालवायचा,” असं त्यांनी सांगितलं.
The next round of talks between the Central Government and farmer leaders to be held on 15th January. #FarmLaws pic.twitter.com/lqNYtsVh7S
— ANI (@ANI) January 8, 2021
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या सदस्या कविता या बैठकीत उपस्थित होत्या. सरकारने आपण कायदे रद्द करणार नाही असं स्पष्टपणे सांगितल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
A farmer leader shows a paper with 'We will either die or win' written on it, at the eighth round of talks with the Centre. (Earlier visual)
The next round of talks to be held on 15th January.#FarmLaws https://t.co/fo0Fi0Zt1c pic.twitter.com/OQuC9btJF4
— ANI (@ANI) January 8, 2021
सप्टेंबर २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन सुरु असून वातावरण चिघळलं आहे. शेतकऱ्यांनी मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर राजधानीत प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याची धमकी दिली आहे.
