नवी दिल्ली: सरकारच्या परवानगीविना न्यायाधीश किंवा लोकसेवकांविरोधात चौकशी न करण्याच्या वसुंधरा सरकारच्या अध्यादेशामुळे देशात खळबळ उडाली आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मॅडम चीफ मिनिस्टर, आपण २१ व्या शतकात राहतोय, हे २०१७ आहे, १८१७ नाही, असे ट्विट करत टोला लगावला आहे.
यापूर्वी शनिवारी राजस्थान प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सचिन पायलट यांनी याप्रकरणी वसुंधरा राजे सरकारवर निशाणा साधला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे आपण हैराण झालो असून यावरून सरकार संस्थामक भ्रष्टाचाराला चालना देत आहे. राज्यात ज्यांनी भ्रष्टाचार आणि घोटाळे केलेत त्यांना वाचवण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोपीही त्यांनी केला. नव्या नियमामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नाहक त्रासातून सुटका होईल, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिलं आहे. तर विरोधकांनी सरकारचा हा निर्णय भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी केल्याचे म्हटले.
वसुंधरा सरकारने एक अध्यादेश जारी करत भारतीय दंड संहितेत संशोधन केलं आहे. या अंतर्गत राज्य सरकारच्या मंजुरीविना एखाद्याच्या तक्रारीवरून चौकशीचे आदेश देणे आणि ज्याच्याविरोधात प्रकरण प्रलंबित आहे, त्याची ओळख सार्वजनिक करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अध्यादेशानुसार, राज्य सरकारची मंजुरी मिळेपर्यंत ज्याच्याविरोधात खटला नोंदवायचा आहे, त्याचा फोटो, नाव, पत्ता आणि कुटुंबीयांची माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही. या अध्यादेशाकडे दुर्लक्ष केल्यास २ वर्षांचा तुरूंगवास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
७ सप्टेंबरला जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार, सीआरपीसी कलम १५६ (३) अंतर्गत न्यायालय थेट चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाही. राज्य सरकारकडून परवानगी मिळाल्यानंतरच न्यायालयांना आदेश देता येईल. या अध्यादेशांतर्गत राज्य सरकारच्या मंजुरीविना लोकसेवकांविरोधात पोलीस गुन्हा दाखल करू शकत नाहीत किंवा त्यांची चौकशी करू शकत नाही. तसेच न्यायाधीशांनाही चौकशीचे आदेश देता येणार नाही.
