नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवलेल्या आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना दिल्ली उच्चन्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. उच्चन्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय नाकारत, या आमदारांचं म्हणणं पुन्हा एकदा ऐकण्याचे आदेश दिले आहेत.
आपने आपल्या आमदारांना सचिवपद बहाल केलं होतं. मात्र ही लाभाची पदं असल्याचं कारण देत, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने या आमदारांचं सदस्यत्वच रद्द केलं होतं. २१ जानेवारी २०१८ रोजी या आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं.
आयोगाच्या या निर्णयानंतर आपने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता हायकोर्टाने या आमदारांना दिलासा दिला आहे. हा आपचा विजय आहे, अशी भावना या आमदारांनी व्यक्त केली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी मार्च २०१५ मध्ये राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. यामध्ये त्यांनी आम आदमी पक्षाचे २१ आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्यात आलं आहे, ही सगळी लाभाची पदं आहे. त्यामुळे त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी केली. यानंतर राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं. मग निवडणूक आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची शिफारस मान्य करत, आपच्या २० आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं.
कायदा बदलण्याचा प्रयत्न….
केजरीवाल सरकारने आपल्या आमदारांना वाचवण्यासाठी ही पदं लाभाच्या पदापासून बाहेर ठेवण्यासाठी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली नाही. त्यावेळी दिल्ली हायकोर्टात केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारासंदर्भातील सुनावणीत केंद्राने स्पष्ट केलं होतं की, दिल्लीत एवढे संसदीय सचिव ठेवता येणार नाहीत. यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. यानंतर ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने २१ संसदीय सचिवांची नियुक्ती रद्द केली होती.
दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे २० आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडला नव्हता. कारण दिल्लीत ७० पैकी तब्बल ६६ आमदार आपचे आहेत.
दिल्ली विधानसभेचं पक्षीय बलाबल
एकूण जागा – ७० (बहुमताचा आकडा ३६)
आम आदमी पक्ष – ६६ भाजप – ०४
काँग्रेस -००
