नवी दिल्ली : लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी राज्यसभेतील शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी सदनात सुधारणा विधेयक मांडलं आहे. अपत्यांची संख्या दोनवर मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांनाच सवलतींचा लाभ मिळावा, असा प्रस्ताव मांडणारं खाजगी विधेयक देसाईंनी काल राज्यसभेत सादर केलं.
अनिल देसाई यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ’४७अ’ मध्ये बदल करण्यासाठी सुधारित विधेयकाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारतातील लोकसंख्या वाढीचा भस्मासूर पाहून दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडल्याचं अनिल देसाईंनी सांगितलं.
काय आहेत अनिल देसाईंनी मांडलेल्या तरतुदी ?
‘वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशात छोट्या कुटुंबांना प्रोत्साहन मिळायला हवं. अपत्यसंख्या दोनपर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांना कर, रोजगार, शिक्षण क्षेत्रात सवलती (इन्सेन्टिव्ह) मिळायला हव्यात. मात्र ‘छोटं कुटुंब’ या नियमाचं पालन न करणाऱ्या कुटुंबांना अशा सवलतींपासून वंचित ठेवायला हवं.’ असं विधेयकात म्हटलं आहे.
लोकसंख्यावाढीचा विस्फोट आपल्या भावी पिढ्यांसाठी बर्‍याच समस्या निर्माण करेल. या भयावह लोकसंख्यावाढीबद्दल आपल्याला चिंता करायला हवी. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी ती रोखण्यासाठी नवनव्या योजना सुरु केल्या पाहिजेत. आपली नैसर्गिक संसाधनं ओझ्याखाली दबून गेली आहेत. कोणत्याही देशाचा विकासदर थेट त्याच्या लोकसंख्येशी संबंधित असतो.’ असं देसाई म्हणतात.
हवा, पाणी, जमीन, जंगले अशा नैसर्गिक संसाधनांचं अतिलोकसंख्येमुळे शोषण होत आहे. आपल्या लोकसंख्यावाढीवर कडक नजर ठेवण्याची तातडीने गरज आहे.
या समस्या लक्षात घेता, लोकांना कुटुंब लहान ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं. कर सवलत, शाळा प्रवेश आणि सामाजिक लाभाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य द्यावं, असं देसाईंनी सुचवलं आहे.
लोकांना दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्म देण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी, करातील सवलती काढणे, अधिक कर लादणे आणि इतर दंडात्मक तरतुदी करुन उपाययोजना कराव्यात, असाही सल्ला अनिल देसाई यांनी दिला.
