देशात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता वाढली

- Advertisement -

नवी दिल्ली : ‘देशाची आर्थिक स्थिती ढासळल्यानंतर तत्कालीन पंडित नेहरू सरकारने तीन महिन्यासाठी खासदारांचे वेतन बंद केले होते. आजही देशात सामाजिक आणि आर्थिक विषमता मोठ्याप्रमाणावर वाढली असल्याने ही दरी मिटविण्यासाठी देशातील ५४ अब्जाधीश खासदार आणि ४४९ कोट्याधीश खासदारांचे वेतन भत्ते रद्द करण्यात यावेत,’ अशी मागणी भाजपचे खासदार वरूण गांधी यांनी केली आहे.

भाजप खासदार वरूण गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. या पत्रात गांधी यांनी देशातील खासदारांच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखाच मांडला आहे. ‘कृषी संकट वाढले आहे. २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांनी जंतरमंतरवर मानवी कवट्या घेऊन आंदोलन केले होते. तर दुसरीकडे गेल्या दशकभरात खासदारांच्या वेतनात ४०० टक्के वाढ झाली आहे. एवढी वाढ फायद्यात चालणाऱ्या खाजगी कंपन्यातही केली जात नाही. देशात आर्थिक असमानता वाढत असल्याचं यातून दिसून येत आहे,’ असं गांधी यांनी सांगितलं.
‘२००९ मध्ये एक कोटी पेक्षा जास्त संपत्ती असणाऱ्या खासदारांची संख्या ३१९ होती. आता ही संख्या वाढून ४४९ एवढी झाली आहे. म्हणजे श्रीमंत खासदारांची संख्या २४ टक्क्यांनी वाढली आहे. या खासदारांनी दहा कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती त्यांच्याकडे असल्याचं जाहीर केलं आहे. विद्यमान लोकसभेतील प्रत्येक खासदारांची संपत्ती १४.६१ टक्के एवढी असून राज्यसभेतील खासदारांच्या संपत्तीची सरासरी २०.१२ टक्के एवढी आहे,’ याकडेही त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी विविध राज्यातील आमदारांच्या वेतन भत्यांचाही उल्लेख केला.

- Advertisement -