नवी दिल्ली: दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या ४१ दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने ११ जानेवारीला नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित परिस्थितीमध्ये कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचं यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, ए एस बोपन्ना आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठाने नमूद केलं.
न्यायाधीश एम एल शर्मा यांनी नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून यावेळी हे मत मांडण्यात आलं. एम.एल. शर्मा यांनी याचिकेत १९५४ घटनेतील दुरुस्ती कायदा ज्यामध्ये संविधानाच्या समकालीन यादीत शेतीचा समावेश होता, तो चुकीच्या पद्धतीने पारित करण्यात आल्याचा म्हटलं आहे. तसंच यादीमध्ये शेतीचा समावेश करणे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
सुरुवातीला खंडपीठाने नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारी सर्व प्रलंबित प्रकरणं तसंच शेतकरी आंदोलनासंबंधी याचिकांवर शुक्रवारी (८ जानेवारी) सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी विरोध दर्शवला.
वेणुगोपाल यांनी यावेळी कोर्टाला शुक्रवारी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होणार असून भविष्यात तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सध्या शेतकरी आणि केंद्रामध्ये सकारात्मक चर्चा सुरु असून तात्काळ सुनावणी घेतली जाऊ नये अशी विनंती केली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.
सुप्रीम कोर्टात नव्या कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधतेला विरोध करणाऱ्या सहा याचिका दाखल आहेत. याशिवाय दोन याचिका आंदोलक शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या आहेत. यासोबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मानवाधिकार हक्कांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणीही अनेक याचिका दाखल आहेत.
