शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची टिंगल करणार्‍या कृषीमंत्र्यांचा धिक्कार असो… धिक्कार असो, धिक्कार असो कृषीमंत्र्यांचा धिक्कार असो… या कृषी मंत्र्यांचे करायचे काय खाली डोके वर पाय… निवडणूकीचा गाजर हलवा… महाराष्ट्राचे बजेट,गाजर हलवा…खोके सरकार हाय हाय… ५०० कोटीचा घोटाळा करणार्‍या आमदार राहुल कुलवर कारवाई झालीच पाहिजे…सट्टा लावतो म्हणणार्‍या मंत्र्यांचा धिक्कार असो… अशा गगनभेदी घोषणांनी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाचा परिसर दणाणून सोडला.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचा आजचा नववा दिवस असून महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर येत शिंदेसरकारच्या विरोधात आणि कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

Web Title: MLAs of Mahavikas Aghadi are aggressive on Agriculture Minister Abdul Sattar

राष्ट्रवादी काँग्रेस चे आमदार आणि माजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कागल येथील घरावर शनिवारी सकाळी ईडीने छापेमारी केली. मुश्रीफ यांच्यावर गेल्या दोन महिन्यातील ईडीने केलेली हि दुसरी कारवाई आहे.

दरम्यान, छापेमारीचे वृत्त समजताच मुश्रीफ यांच्या समर्थकांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घराबाहेर गर्दी केली. ईडीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यामुळे परिसरात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

यापूर्वी ११ जानेवारी रोजी मुश्रीफ यांच्या कोंढव्यातील नातेवाईकांच्या निवासस्थानी ईडीच्या पथकाने छापा टाकला होता.

गडहिंग्लज येथील अप्पासाहेब नलावडे साखर कारखाना आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना येथी कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणात कला पैसे गुंतवल्याचे आरोप मुश्रीफ यांच्यावर केले होते. परंतु, मुश्रीफ यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते.

दरम्यान,मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. “राज्यात विरोधकांना लक्ष्य केलं जात असून किरीट सोमय्या यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे”, असा आरोप त्यांनी या याचिकेद्वारे केला होता.

यासंदर्भात शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने किरीट सोमय्यांचा हसन मुश्रीफ प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना त्यांच्याकडे कोर्टाच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची कॉपी कशी उपलब्ध झाली? असा सवाल करत त्यांच्याविरोधात पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: NCP leader Hasan Mushrif again on ED’s radar; second raid within two months

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यात न्यायालयीन प्रक्रियेची प्रत कशी मिळवली?’ याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच, २४ एप्रिलपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे, ईडीच्या छापेमारीमुले अडचणीत आलेले मुश्रीफ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेत किरीट सोमय्यांचा हसन मुश्रीफ प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना त्यांच्याकडे कोर्टाच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची कॉपी कशी उपलब्ध झाली ? असा सवाल केला.

Web Title: Bombay HC slams Kirit Somaiya; Asks How to obtain copy of court process?

राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडत बऱ्याच योजनांची घोषणा केली. यामध्ये कृषी क्षेत्रात भरीव तरतूद राज्य सरकारद्वारा करण्यात आली आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेनंतर आता महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी मिळणार आहे. यामुळेप्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत केंद्राचे ६००० आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत राज्याचे ६००० असे १२,००० रुपये प्रतिशेतकरी प्रतिवर्ष मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ १. १५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होणार असून राज्य सरकार ६९०० कोटी चा निधी मंजूर केला आहे.

केवळ १ रुपयांत शेतकर्‍यांना पीकविमा

राज्यातील शेतकर्‍यांना आता केवळ १ रुपयांत पीकविमामिळणार आहे. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात असे परंतु आता शेतकऱ्यांवर कोणताही भार ना देता राज्य सरकार हप्ता भरणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाकृषिविकास अभियान

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्य सरकारद्वारे महाकृषिविकास अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत ५ वर्षात ३००० कोटी रुपये उबलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात अली आहे. हि योजना तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट समूहांसाठी हि योजना असेल

शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ

२०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना योजनेचे लाभ देणार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ सरकारने दिले असून १२.८४ लाख पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा.करण्यात येईल.

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात येणार आहे. आता ‘मागेल त्याला शेततळे’, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण होणार असून यावर या योजनेवर राज्य सरकार १००० कोटी रुपायर खर्च करर्णार आहे.

काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना!

कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह काजू बोर्ड स्थापन होणार. यामुळे काजूपेक्षा प्रक्रिया केलेल्या काजू बोंडूला ७ पट अधिक भाव मिळणार. उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र ची स्थापना करण्यात येणार आहे, कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविण्यात येईल. यामध्ये ५ वर्षांसाठी १३२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राज्य सरकार राबविणार असून त्यामुळे शेतकर्‍यांचा पूर्ण त्रास वाचणार आहे. यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना होती.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार आहेत. यासाठी १००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनच्या व्याप्तीमध्ये वाढ होणार आहे. यासाठी ३ वर्षांत १००० कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ होणार. यासाठी, २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे. सोलापूरमध्ये श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार.

नागपुरात कृषी सविधा केंद्र,आणि विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्राची स्थापन

नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येणार. यामागचे उददीष्ट अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा आहे. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार असून यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांना अन्नधान्याऐवजी थेट रोखीने आर्थिक मदत!

विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत करण्यात येईल. अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात जमा होईल. प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी १८०० रुपये देण्यात येणार.

शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांना निवारा-भोजन

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्‍या शेतकर्‍यांना सुविधा देणार. शेतकर्‍यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन उभारण्यात येण्यात. यामध्ये शेतकऱ्यांना जेवणासाठी शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात येणार.

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना

देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविण्यात येणार आहे. देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ होणार आहे. तसेच, विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे.

धनगर समाजाला १००० कोटी रुपयांची तरतूद

महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येईल. याचे मुख्यालय अहमदनगर येथे असेल. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार

मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष

प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या २ टक्के वा ५० कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष राबविण्यात येईल. मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या १२० अश्वशक्तीची अट काढण्यात आली आहे. त्यामुळे ८५ हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ होणार आहे. यासाठी २६९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पारंपारिक मासेमारी करणार्‍या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५ लाखांचा विमा मिळणार आहे.

शेतकर्‍यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना

वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्‍यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी ७५००० रुपये वार्षिक भाडेपट्टा असेल. दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, ९,५० लाख शेतकर्‍यांना लाभ होणार आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून १.५० लाख सौर कृषीपंप लावण्यात येतील. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्‍यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च २०२४ पर्यंत असेल.

५००० गावांमध्ये सुरु करणार जलयुक्त शिवार

जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा ५००० गावांमध्ये करण्यात येईल. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेस ३ वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Web Title: Maharashtra Budget 2023-24 | What are the provisions for farmers in the budget?

महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी – शिवसेना युतीच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज विधानसभेत मांडला जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मांडणार आहेत.

अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्पात काय घोषणा करतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद घेतले. फडवणीस यांनी खास ट्वीट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, “माझा पहिला #महाबजेट आज विधानसभेत दुपारी २ वाजता सादर करताना मला सन्मानित वाटत आहे. त्यापूर्वी विधानभवनात महाराष्ट्राचे आराध्यादैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद व दर्शन घेतले. जय महाराष्ट्र!”

https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1633743456727355392

दरम्यान, अर्थ राज्यमंत्रिपद रिक्त असल्या कारणाने विधान परिषदेत अर्थसंकल्प कोण सादर करणार? याबाबत सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.

विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही नावं सुचवली आहेत. त्यापैकी एक नाव अंतिम केलं जाणार आहे.

Web Title: Maharashtra Budget 2023-24। First Budget of BJP-Shivsena alliance Government

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी बुधवारी राज्य सरकारला आवाहन करत, “शेतकऱ्यांना मदत आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढे यावे,” असे म्हणाले.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले, “गेल्या तीन दिवसांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा आम्ही आज विधानसभेत मांडणार आहोत. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत आणि नुकसान भरपाई देण्यासाठी ही कारवाई केली पाहिजे.”

“आम्ही विधानसभेत शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्द्यावर स्थगितीची नोटीस दिली आहे,” असे पवार यांनी पुढे सांगितले.

“या ३ दिवसात सर्वत्र पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. आता, सरकारने शेती विम्याचे दावे पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे,” असे ते पुढे म्हणाले.

२८ फेब्रुवारी रोजी, कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांनी कांद्याला योग्य भाव देण्याची मागणी केल्याच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गदारोळ केल्याने महाराष्ट्र विधान परिषद तहकूब करण्यात आली.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, शेतकरी प्रश्नावर सरकारकडे चर्चेची मागणी केली जात होती, मात्र सरकारने तसे केले नाही, त्यामुळे परिषद तहकूब करण्यात आली.

दरम्यान, कांद्याला योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार डोक्यावर कांदे घेऊन आणि गळ्यात कांद्याचे हार घालून महाराष्ट्र विधानसभेत पोहोचले होते.

महाराष्ट्र विधानसभेचे चार आठवड्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २७ फेब्रुवारीपासून सुरू झाले असून ते २६ मार्चपर्यंत चालणार आहे.

९ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

Web Title: Maharashtra government must compensate farmers, says Ajit Pawar after unseasonal rain damages crops

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टी, सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपोटी ७५५ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही, त्या शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपूर्वी अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईसाठी ३ हजार ३०० कोटींची अतिरिक्त मागणी आहे. यामध्ये तांत्रिक समितीद्वारे वैधता तपासण्यात येईल. शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या ६ हजार ८०० कोटींपैकी ६ हजार कोटींचे वाटप झाले आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. आतापर्यंत अनुदानापोटी ४ हजार ७०० कोटी वितरित करण्यात आले असून जवळपास १२ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

Web Title: CM Eknath Shinde announces compensation to heavy rain affected farmers before March 31

रत्नागिरी जिल्ह्यातील पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या अपघाती मृत्युप्रकरणी एसआयटीमार्फत तपास सुरु असून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, सुनिल प्रभू, नाना पटोले, राजन साळवी, जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

फडणवीस म्हणाले की, पत्रकार शशिकांत वारीशे यांच्या मृत्यू प्रकरणी तपास सुरु असून यामध्ये पोलीस उप अधीक्षक यांच्या अधिपत्याखाली १६ जणांची एसआयटी टीम नेमली आहे. या प्रकरणाचा लवकरच तपास पूर्ण होईल.

पत्रकार बांधवांवर हल्ला ही बाब गंभीर आहे. राज्यातील प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आपली कर्तव्ये पार पाडत असताना त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसक कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच पत्रकार संरक्षण कायदा केलेला आहे. त्यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद कमी झाली आहे. परंतु कडक कार्यवाहीबाबत आवश्यक असेल तर या कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. या तपास प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेत नाही किंवा पोलीसांवर दबाव नाही. यामध्ये पोलिस महासंचालक यांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना देण्यात येतील. राज्य शासनाकडून या पत्रकाराच्या कुटुंबाला २५ लाखांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

रत्नागिरी जिल्ह्यात रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यात येणार असून सर्वात मोठा असा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प असणार आहे. यामध्ये ३ कंपन्या गुंतवणूक करणार आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना विश्वासात घेऊन राज्याच्या हितासाठी हा प्रकल्प करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले.

Web Title: SIT Investigation started of Journalist Warishe Murder Case: Dy CM Fadnavis