कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहीमच्या मुसक्या आवळून आणू असा इशारा भाजपाचे ज्येष्ठ दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी दिला होता. तीच रिघ ओढत नरेंद्र मोदी यांनीही निवडणूकीच्या काळात दाऊद ला आणण्याची भाषा केली होती. त्यावेळी भाजपाची सत्ता आली होती परंतु दाऊदला ते पकडून आणू शकले नाही. त्यानंतर भाजपावर बरीच टीका झाली होती.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दाऊद आणि भाजपाचा सेटलमेंटचा गंभीर आरोप केला होता. ठाकरे यांच्या आरोपामुळे खळबळ जरी उडाली. एका राजकीय पक्षाचा एवढा गंभीर आरोप भाजपावर करत असेल तर त्यांच्याकडे नक्कीच काही तरी पुरावे असतीलच. भाजपा जर खरच सेटलमेंट करत नसेल तर त्यांनी याचा जाब विचारणेही गरजेचे आहे. मात्र भाजपाचे प्रवक्ते या आरोपांना गांभीर्याने न घेता सहज आरोपाचे खंडन करुन मोकळे होत आहे. यामुळे लोकांच्या मनात शंकेला वाव आहे असेच म्हणावे लागेल. कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिमला स्वतःहून भारतात येण्याची इच्छा आहे, मात्र मोदी सरकार आपण त्याला पकडून आणल्याचं सांगत श्रेय लाटणार असल्याचा सनसनाटी आरोप मनसे  राज ठाकरे यांनी एफबी पेजच्या लाँचिंगवेळी मोदी सरकारवर  केला. दाऊद इब्राहिमला स्वतःहून भारतात येण्याची इच्छा आहे. हा विनोद नाही.

दाऊद विकलांग झाला असून त्याला भारतात येऊन मातृभूमीत अंतिम श्वास घ्यायचा आहे. त्यासाठी तो केंद्र सरकारसोबत सेटलमेंट करण्याच्या तयारीत आहे’ असं राज ठाकरे म्हणाले. ‘भारतात येण्याची त्याची इच्छा आहे, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपण दाऊदला पकडून भारतात आणल्याचा डंका पिटणार’ असं राज म्हणाले. बॉम्बस्फोटाला इतकी वर्ष झाली, इतक्या वर्षात काँग्रेसला जे जमलं नाही, ते आम्ही केलं, दाऊदला आमच्या पंतप्रधानांनी पकडून आणलं, असा दावा भाजप करणार आणि श्रेय लाटून आगामी निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी त्याचा फायदा करुन घेणार, असा खळबळजनक आरोप राज ठाकरे यांनी केला. जर ठाकरे इतका मोठा आणि सरकारवरच गंभीर आरोप लावत असतील तर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी. सत्ताधारी पक्षावर कुख्यात गुंड दाऊद च्या सेटलमेंटचा आरोप होत असेल तर तो गंभीर आहे. या बाबत विरोधकांकडून प्रश्न विचारले जातील. सरकारच्या अर्थातच भाजपा बद्दल लोकांमध्ये संशय उपस्थित केले जाईल. यामुळे भाजपाने वेळेवरच सावध होण्याची गरज आहे.

नोटाबंदी आणि जीएसटीवरुन सरकारच्या विरोधात रोष व्यक्त सुरु असतांना भाजपाचेच खासदार गोंदिया-भंडाराचे  नाना पटोले यांनी त्यांच्याच सरकारच्या विरोधात आवाज उठवल्यामुळे सरकारची प्रतिमा डागळली आहे. हे होत असतांना त्यांच्याच पक्षाचे माजी वित्तमंत्री भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनीही नोटबंदीवरुन सरकारला लक्ष्य केले. यामुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले. काही दिवसांपासून नोटाबंदी आणि जीएसटीवरुन भाजप खासदार पटोले यांनी सरकारच्या कामाचे वाभाडे काढले. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापाऱ्याचं कंबरडं मोडलं आहे. तर शेतकरीही अडचणीत आहेत. त्यामुळे व्यापारी, शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी वेगळी चळवळ उभी करण्याचं नाना पटोले यांनी जाहीर केलं आहे.

यापूर्वीही नाना पटोले यांनी शेतकरी कर्जमाफीवरुन सरकारवर हल्लाबोल केला होता. राज्य सरकारनं सप्टेंबरपर्यंत कर्जमाफीसंदर्भात ठोस पावलं उचलावी अन्यथा आपण इतिहासाची पुनरावृत्ती करु शकतो, असं म्हणत नाना पटोले यांनी अप्रत्यक्षपणे राजीनाम्याचे संकेत दिले. पटोले यांनी २००९ मध्ये काँग्रेसमध्ये असताना कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर स्वपक्षीयांवर हल्लाबोल करत आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. कुणाच्या खुर्चीवर असल्याने सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडता येत नसतील, तर ती खुर्चीच परत देऊ असं म्हणत पटोले यांनी पुढचे संकेत दिले.

मोदी सरकार हे अंबानी आणि अदानी यांची घरं भरण्याचं काम करत असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला. एनडीएमध्ये सत्ताधारी पक्षातूनच विरोध वाढत चालला आहे. पटोले हे शेतकरी कुटंबातील नेते असल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जाण आहे. त्यांनी बोलण्याची हिंमत केली हेच त्यांची खरी ताकद. सत्तेत राहून जर चुकीचे काही घडत असेल तर त्याच्याविरोधात बोलण्याची हिंम्मत खूप कमी नेते करतात. सत्ताधारी नेते जर चुकीच्या घटनांवर बोलत असतील ते स्वागतहार्य आहे. माजी वितमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी नोटबंदीवरुन सरकारचे वाभाडे काढल्यामुळे सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली. विरोधकांनीही यशवंत सिन्हांच्या मताचे समर्थन केले.आम्ही आतापर्यंत हेच बोलत होतो. आता त्यांच्याच पक्षातील नेत्यानींही तेच सांगितले यामुळे विरोधकांच्या आरोपाला बळ मिळाले होते. खासदार पटोलोही आता सरकारच्या कामकाजावर आक्रमक होत चालले असल्यामुळे ते कोणत्याही क्षणी खासदारकीचा राजीनामा देऊन पक्षातून बाहेर पडू शकतात. याचाच अर्थ पक्षाची,सरकारची प्रतिमा त्यांच्याच खासदाराला आवडत नसल्यामुळे सरकार विरोधात आक्रोश वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

रोहिंग्या मुस्लीमच नाहीत तर रोहिंग्या हिंदूंना सुद्धा म्यानमारमधून पलायन करावं लागत आहे. ही चिंतेची बाब आहे. राखिन प्रांतात त्यांच्यावरसुद्धा अत्याचार होत आहे. बांगलादेश-म्यानमार सीमेवरच्या एका गावातली लोक जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली. हातपंपावर पाणी भरण्यासाठी लोकांना रांगा लावाव्या लागत आहेत. पण, यामध्ये गरोदर महिलांचाही सहभाग आहे. पंधरा वर्षीय अनीता धरच्या घरात, ”काही लोकं चेहऱ्याला काळे रूमाल बांधून घुसले होते.

त्यांनी घराची नासधूस केली आणि तिच्या पतीला उचलून नेले. “दुसऱ्या दिवशी शेजारच्या जंगलात त्याचा मृतदेह मिळाला. शिर आणि हात कापलेले होते. पोटात असलेल्या बाळाचा विचार न करता अनीता तिथून पळाली. तीन दिवस जंगलात उपाशीपोटी फिरत-फिरत शेवटी इथं पोहोचले.”बांगलादेश म्यानमारच्या सीमेवरच्या गावात पोहोचली. अनीता प्रमाणे इतर १६० रोहिंग्या हिंदू कुटुंब म्यानमार सोडून बांगलादेशातल्या कॉक्स बाजारच्या कुतुपालोंग परिसरात पोहोचले आहेत. मुस्लिमांप्रमाणे हिंदूंचेही हाल होत आहेत. म्यानमारच्या राखिन प्रांतात रोहिंग्या मुस्लीमांप्रमाणे हिंदू लोकंही राहतात. साडे चार लाख रोहिंग्या मुस्लिमांप्रमाणेच दीड महिन्यांपूर्वी हिंदूसुद्धा बांगलादेशात पळून आले आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांप्रमाणेच अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदूकडे सुद्धा म्यानमारचं नागरिकत्व नाही. ५५० हिंदू लोकांपैकी बहुतेकांचं म्हणणं आहे की त्यांनी वांशिक हिंसाचारामुळेच पलायन केलंय. शोभा रूद्र सुद्धा या शरणार्थींपैकीच एक आहेत. पण, त्यांच्या चेहऱ्यावर थोडसं समाधान आहे. कारण त्यांच्यासोबत त्यांचं संपूर्ण कुटुंब पळून येण्यात यशस्वी झालं आहे.

शोभा रुद्र नावाच्या महिलेच्या काकांच्या घरावर हल्ला झाला आणि त्यांना गोळी मारण्यात आली. बलात्कार करून चुलत बहिणीला मारून टाकण्यात आलं. त्यांनतर त्यांना पळून जाव लागलं. ते सर्व इतकं भयंकर होतं की, आता आम्ही कधीच तिथं परत जाणार नाही. इथं निदान आम्हाला शांततेनं जगता तरी येत आहे. अशा प्रतिक्रिया महिलेकडून व्यक्त करण्यात आल्या. विदारक आणि संताप आणणाऱ्या घटना घडत आहेत. इथं कुणी आमच्यावर तुटून पडत नाही.” अशा भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमावर्ती भागात बांगलादेशच्या हद्दीत २५ हिंदू कुटुंब राहतात.
त्यांनी या शरणार्थींना आश्रय दिला आहे. पण, या स्थानिक अल्पसंख्याक हिंदूंची परिस्थिती फार काही चांगली नाही.

काही संस्थांच्या मदतीनं गावातल्या ‘मुर्गी फार्म’वर त्यांनी शरणार्थींसाठी एक कॅम्प उभारला आहे. सकाळ-संध्याकाळ इथं जेवण बनवलं जातं आणि शरणार्थींना वाढलं जातं. कॅम्पच्या चारही बाजूला असलेल्या घरांमध्ये महिला आणि मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही लोकांनी स्वत:च्या घरात व जागांमध्ये आश्रय दिला आहे. शरणार्थींना आपलं घर सोडल्यापासून ते पोरके झाले आहेत. पण, आता एका अनोळखी देशात त्यांना आश्रय मिळाला आहे. फक्त रोहिंग्या मुस्लीमच नाहीत तर रोहिंग्या हिंदूंनासुद्धा म्यानमारमधून पलायन करावं लागत आहे. राखिन प्रांतात त्यांच्यावर सुद्धा अत्याचार होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.

महागाई, नोटबंदीवरुन भाजपा नेते यशवंत सिन्हा यांनी आक्षेप घेत सरकारला घरचा आहेर दिला. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर (जीडीपी) सातत्याने घसरत आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जीडीपीच्या घसरणीत नोटाबंदीचा घेतलेला निर्णय हा आगीत तेल ओतण्यासारखाच आहे, असा हल्लाबोल भाजप नेते आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात मंत्री असलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर केला आहे. बऱ्याच अर्थतज्ञांनीही सरकारच्या नोटबंदीवर आक्षेप घेत चिंता व्यक्त केलेली आहे. यावेळी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावरही निशाणा साधला. सिन्हा यांनी सध्याच्या आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थितीवरही चिंता व्यक्त केली. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेला ‘चौपट’ करण्याचे काम केले आहे. यावर मी गप्प बसलो तर राष्ट्रीय कर्तव्य निभावण्यात मी अपयशी ठरेल. त्यामुळे आता मला बोलावेच लागेल, असे म्हणत त्यांनी जेटलींवरच थेट तोफ डागली.

पक्षाविरोधात बोलण्याचे धाडस करत नाहीत, असे लोक माझ्या बोलण्याने दुखावले जातील, हे मला ठाऊक आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. जे काही वातावरण आहे त्याच्यावर बोलण्याचे धाडस सिन्हा यांनी केले. अरुण जेटली या सरकारमधील सक्षम मंत्री असल्याचे मानले जाते. २०१४ मध्ये भाजप सरकारमध्ये अरुण जेटलींनाच अर्थमंत्रिपद दिले जाईल, असे बोलले जात होते. त्यांची पात्रता पाहता त्यांच्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थ मंत्रालय, संरक्षण आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली होती, असेही ते म्हणाले. अर्थ मंत्रालयाचे काम किती कठिण आणि किचकट आहे याची मलाही जाणीव आहे. २४ तास काम करावे लागते. याचाच अर्थ ‘सुपरमॅन’ अरुण जेटलींनाही हे काम कठिण वाटले असेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. कच्चा तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि बँकांच्या वाढत्या एनपीएवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. खासगी गुंतवणुकीत घट आली आहे. गेल्या दोन दशकांत इतकी कमी गुंतवणूक कधीच झाली नव्हती. औद्योगिक उत्पादन खूपच घसरले आहे. कृषी क्षेत्र संकटात आहे. उत्पादन, रोजगार, सेवा आदी क्षेत्र संकटात आहेत. निर्यात ठप्प झाली आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रांची हीच परिस्थिती आहे, यावरही चिंता व्यक़्त केली.

नोटाबंदीचा निर्णय हे तर आर्थिक संकट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय खूपच चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आला. जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. अनेक उद्योग बंद पडले. रोजगार क्षेत्रावर परिणाम झाला. लाखोंना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. आर्थिक विकास दरात त्यामुळे सातत्याने घट होत आहे. जीडीपी ५.७ टक्क्यांवर आला. गेल्या तीन वर्षांतील निचांकी नोंदवली. पण नोटाबंदीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली नाही, असे सरकारच्या प्रवक्त्यांकडून सांगितले जाते. नोटाबंदीने तर या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. सध्याच्या सरकारने २०१५ मध्ये जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत बदल केले होते. आताच्या जीडीपीची जुन्या पद्धतीने गणना केली असती ५.७ टक्के असलेला आर्थिक विकास दर ३.७ टक्के किंवा त्याहून कमी असता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नोटबंदी नंतर देशातील परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली आहे. अशा वेळी बऱ्याच अर्थतज्ञांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे. भाजपातील एक ज्येष्ठ माजी मंत्री जर भाजपाच्या मंत्र्यांच्या कामकाजाचे वाभाडे काढत असेल तर ही भाजपासाठी चिंतेची आणि आत्मचिंतनाची गरज आहे. सरकारने सगळ्या गोष्टींवर विचार करणे गरजेचे आहे.

काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी ‘महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाची’ स्थापना केल्याची घोषणा केली. माझी मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा अजूनही कायम असल्याची खंत व्यक्त केली. राणे यांनी १२ वर्ष काँग्रेसमध्ये सत्तेतून राहून सत्तेची फळे चाखली. मुख्यमंत्रीपद दिले नाही. दिलेला शब्द पाळला नाही असा आरोप करुन काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली होती. राणे हे भाजपात प्रवेश करणार होते हे आधीपासूनच ठरल होत.

पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा,प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची दिल्लीला बैठकही झाली होती. परंतु शिवसेनेमुळे भाजपाची गोची झाली आणि त्यांनी आपला डाव बदलला. राणे यांना भाजपात प्रवेश देऊ नये अशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची इच्छा नव्हती. तसेच भाजपात प्रवेश दिला असता तर शिवसेनेने कदाचीत भाजपाचा पाठिंबा काढून सरकार पाडले असते. यामुळे राणे यांना थेट भाजपामध्ये प्रवेश न देता त्यांना इतर पक्षाची स्थापना करायला लावून एनडीएमध्ये शामिल करण्याची व्यूहरचना भाजपाच्याच चतुर मंडळींनी आखून दिली. राणे यांनी स्वत:च्या पक्षाची स्थापना केली. खरतर राणे यांचा विधानसभेत दोनवेळा पराभव झाल्यामुळे त्यांचीही फारशी ताकद नाही. त्यांच्यासोबत त्यांचा पुत्र सोडून एकही आमदार नाही. अशा स्थितीत भाजपाने राणे यांना फारशी किंमत दिली. परंतु शिवसेनेला विरोध करणारा व त्यांच्या विरोधात बोलणारा व्यक्ती राणे यांच्या रुपात भाजपाला मिळाला आहे. माझी आक्रमकता जन्मजात असून ती कधीच जाणार नाही.

पदासाठी मी तडजोड करणार नाही असे राणे यांनी पक्षस्थापना करतांना सांगितले परंतु मुख्यमंत्रीपदाची महत्वकांक्षा अजूनही आहे असे त्यांनी जरी सांगितले तरी ती त्यांची लाचारी आहे हेच यातून स्पष्ट होते. ‘देऊ शब्द तो पुरा करू’ असे आमच्या पक्षाचे ब्रिद वाक्य असेल असे नारायण राणेंनी जाहीर केले. परंतु राणे भविष्यात ज्यांच्या सोबत जातील त्यांनी राणेंना मागितलेले पद दिले नाही तर राणे यांच्या पक्षाचे जे ब्रीद आहे त्यांच्या विरुध्द म्हणजेच दिलेले शब्द पाळले नाही म्हणजेच विरोध करु असाच होईल. यामुळे राणे यांना राजकीय पक्ष चालवणे व अस्तिव दाखवणे तितके सोपे नाही. राणे पक्ष खाजगी लिमिटेड पार्टी म्हणून अस्तित्वात राहिल.