चाइल्ड पॉर्न वेबसाइट्सना मुंबई उच्च न्यायालयाचा इशारा

मुलीच्या वकिलांनी कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतर, १९ पैकी १३ लिंक काढून टाकण्यात आल्या. पीडित मुलीने त्या दोन वेबसाइट्सच्या विरोधात निर्देश केला ज्यावर अजूनही सहा लिंक्स कार्यरत आहेत.

- Advertisement -
Bombay High Court Child Pornography Websites
Image: PTI

मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन पॉर्न वेबसाइट्सना अल्पवयीन मुलीचे अश्लील व्हिडिओ वेबसाइटवरून न काढल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.

न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि मिलिंद साठ्ये यांनी स्पष्ट केले की केंद्राच्या वकिलांनि दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी (DoT) ऑपरेट केलेल्या सहा लिंक्स ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न केला परंतु असे करत असताना आणखी लिंक्स तयार झाल्या, अशी माहिती रोझी स्क्वेरा यांनी दिली.

पीडित अल्पवयीन मुलीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. तिचे अश्लील व्हिडिओ १९ पॉर्न वेबसाइट्सवर अपलोड करण्यात आल्या असून तिला त्यांची माहिती मिळताच, १५ सप्टेंबर रोजी सायबर पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली. मुलीच्या वकिलांनी कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतर, १९ पैकी १३ लिंक काढून टाकण्यात आल्या. पीडित मुलीने त्या दोन वेबसाइट्सच्या विरोधात निर्देश केला ज्यावर अजूनही सहा लिंक्स कार्यरत आहेत.

- Advertisement -

न्यायाधीशांनी बुधवारी सांगितले की, प्रतिवादी वेबसाइट्सनी माहितीच्या विविध तरतुदींचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन केले आहे. तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि त्या अंतर्गत नियमांद्वारे त्यांनी वेबसाइट्सना नोटिसा बजावल्या आणि दूरसंचार विभागाला लिंक ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले.

शुक्रवारी, केंद्राच्या अधिवक्ता उमा क्षीरसागर-वागळे यांनी सांगितले की, “लिंक्स पूर्णपणे ब्लॉक करण्यासाठी “योग्य प्रक्रिया” पाळावी लागेल. “माहिती आणि अनुपालन” साठी न्यायाधीशांनी केंद्राला दोन वेबसाइटना २४ तासांच्या आत “आक्षेपार्ह लिंक काढून टाकण्याचे” निर्देश दिले आहेत.

न्यायाधीशांनी संप्रेषणात म्हटले आहे की, “हे स्पष्ट केले जाईल की उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले नाही तर “हे न्यायालय त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ च्या तरतुदींनुसार योग्य कारवाई करेल”.

त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी “सर्व शक्य तांत्रिक सहाय्य” घेण्याचे आणि कोणतीही अडचण आल्यास प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश DoT ला दिले. केंद्राला आणखी वेळ देऊन त्यांनी दूरसंचार विभागाकडून उचललेली पावले जाणून घेण्यासाठी १६ जानेवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

- Advertisement -