मुंबई, दि. 23 :मुंबई हक्क अधिनियमांतर्गत ऑनलाईन करण्यात आलेल्या सर्व 392 सेवा नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून मिळण्यासाठी धोरण तयार करावे, अशा सूचना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज दिल्या.
नगरविकास विभागांकडून लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सर्व सेवांचे एकत्रिकरण (इंटिग्रेशन) करण्याबाबत श्री. क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीला नगरपालिका प्रशासनचे संचालक एम. संकरनारायणन, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक प्रदीप पी., लोकसेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव आण्णासाहेब चव्हाण, महा ऑनलाईनचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रसाद कोलते, अमेय सरवणकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
सेवा हक्क अधिनियमांतर्गतच्या सर्व सेवा ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टलवर उपलब्ध करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सर्व विभागांशी समन्वयाने काम करावे, असे सांगून श्री. क्षत्रिय यावेळी म्हणाले, नागरिकांचा विविध दाखले, सेवांसाठी महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींशी नियमित संबंध येत असतो. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवांचे एकत्रिकरण करुन त्या ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टलच्या माध्यमातून पुरविल्यास नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि पैसे वाचतील. नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून केवळ संबंधित संस्थांशी निगडित सेवा दिल्या जातात. सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांपैकी ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या सर्व 392 सेवा या सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून ऑनलाईन मिळणे अपेक्षित आहेत. राज्यात सद्यस्थितीत एकूण 26,000 पेक्षा अधिक आपले सरकार सेवा केंद्र कार्यरत आहेत.
बैठकीमध्ये महानगर पालिकांच्या सेवांचे ‘आपले सरकार’ पोर्टलशी एकत्रिकरण करण्याबाबतच्या मुद्यांच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. काही मोठ्या महानगरपालिका तसेच शासकीय विभाग स्वत:च्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या ऑनलाईन यंत्रणेतून गेल्या अनेक वर्षापासून यशस्वीपणे काही सेवा पुरवित आहेत, असे श्री. संकरनारायणन यांनी सांगितले. त्यावर श्री. क्षत्रिय यांनी सांगितले, या महानगर पालिका तसेच शासकीय विभागांनी त्यांच्या सेवा स्वत:च्या ऑनलाईन यंत्रणेमार्फत देण्याचे सुरूच ठेवावे. मात्र, त्याचबरोबर त्यांच्या महसूल विषयक तसेच इतर शंकांचे निरसन करुन त्यांना ऑनलाईन सेवांसाठी ‘आपले सरकार’ वेबपोर्टलशी एकत्रिकरणासाठी प्रोत्साहित करावे.
श्री. क्षत्रिय म्हणाले, राज्यभरातील सर्व नागरी तसे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळांच्या अधीनस्त तसेच इतर सर्वच नागरी सुविधा केंद्रांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या एकाच नावाने संबोधण्यात यावे यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने पाठपुरावा करावा. राज्यात देण्यात येणारे काही दाखले इंग्रजी मध्ये दिले जातात ते मराठी मध्येही देण्याची गरज आहे, असेही श्री. क्षत्रिय यावेळी म्हणाले.
– स्वाधीन क्षत्रिय
