मुंबई: देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखून माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनेसाठी योजनेसाठी राज्य शासन ४० टक्के आपला हिस्सा उचलणार असून त्यासाठी १४० कोटी खर्चाची आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असून हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष, कार्यपद्धती व केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीद्वारे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक तथा आरोग्य सेवाचे आयुक्त हे राज्य पातळीवरील समन्वय अधिकारी असतील.
ही योजना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी व शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेत नोंदणी झालेल्या महिलांना लागू असून लाभाची पाच हजार रुपये रक्कम तीन टप्प्यात संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. योजनेचे लाभ वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना मिळणार नाहीत.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यामुळे केवळ अमरावती आणि भंडारा जिल्ह्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फंत राबविण्यात येणारी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जननी सुरक्षा योजना मात्र यापुढेही सुरू राहील.
राज्य शासनाने खरेदी केलेली तूर स्वस्त धान्य दुकानात विक्रीस मंजुरी
नाफेडच्या सहकार्याने राज्य शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाई करून स्वस्त धान्य दुकानांत शिधापत्रिकेवर तूरडाळ विक्री करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता स्वस्त धान्य दुकानांत 55 रूपये प्रतिकिलो या दराने तूरडाळ उपलब्ध होणार आहे.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आधीच महागाईचे चटके सोसणा-या सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल अशी शक्यता वर्तविण्यात य़ेत आहे.
राज्यात 2016-17 च्या हंगामात तुरीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या योजनांतर्गत तुरीची हमी भावाने खरेदी केली होती. यामध्ये राज्य शासनाने स्वतःच्या निधीतून बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत 25 लाख 25 हजार क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. या तुरीच्या भरडाईस राज्य शासनाने परवानगी दिली होती. ही भरडाई केलेली तूरडाळ स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून रास्त भावात विक्रीसाठी काढण्यास आज राज्य मंत्रिमंडाळाने मान्यता दिली. त्यानुसार ही तूरडाळ आता प्रतिकिलो 55 रूपये दराने शिधापत्रिकाधारकास मिळणार आहे.
याबरोबरच राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये 1 किलोच्या पॅकिंगसाठी 80 रूपये तर 50 किलोच्या पॅकींगसाठी 3750 रूपये याप्रमाणे तूरडाळीचा पुरवठा करण्यासही कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण विभागाला तीन लाख क्विंटल, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला 2160 क्विंटल आणि महिला व बालविकास विभागाला तीन लाख 60 हजार 600 क्विंटल तूरडाळ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. गृह विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभागालाही याच दरानुसार तूरडाळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त ई-निविदेद्वारे डाळीची खुल्या बाजारात विक्री ऑफसेट किंमत 55 रूपये प्रतिकिलो प्रमाणे विक्री सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देणार
मुंबई राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकीत रक्कम मिळावी या अनेक वर्षांच्या मागणीस अखेर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली.
खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या एकूण 397 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळून, 1 जानेवारी 1996 ते 31 मार्च 2004 या कालावधीतील पाचव्या वेतन आयोगाच्या लाभाची 3 कोटी 13 लाख 44 हजार 047 रुपये इतकी थकीत रक्कम देण्यात येणार आहे. या थकबाकीसंदर्भात मंडळातील अधिकारी संघटना व इतर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर 17 एप्रिल 2017 रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये, थकबाकीची रक्कम देण्याबाबत विचार करावा, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निर्वाहभत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा होणार
शैक्षणिक वर्ष 2017-18 मधील पहिल्या सत्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी देण्यात येणाऱ्या 50 टक्के रकमेच्या 60 टक्के रक्कम आणि निर्वाहभत्त्याची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
काही महाविद्यालये व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसंदर्भातील देयके सामाजिक न्याय व इतर विभागांकडे प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर 2017-18 पासून राज्य शासनाने सुरू केलेले महाडिबीटी पोर्टल परिपूर्णरित्या कार्यान्वित करणे सुरू आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण व परीक्षा शुल्क इत्यादींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब लागू शकतो. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यादृष्टीने उपाययोजना करणारे विविध निर्णय घेण्यात आले.
त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2017-18 मध्ये सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास व अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या काही योजना महाडिबीटी प्रणालीतून वगळण्यासह त्याची अंमलबजावणी ऑफलाईन पद्धतीने करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाडिबीटी प्रणालीवरील सर्व तक्रारींचे निराकरण करुन ती पूर्ण क्षमतेने आणि निर्दोषपणे कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान विभागास आज देण्यात आले.
केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2010-11 ते 2016-17 पर्यंत विविध विभागांकडील प्रलंबित असणाऱ्या शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम तदर्थ तत्त्वावर संबंधित संस्था-महाविद्यालयांना ऑफलाईन पद्धतीने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संबंधितांना अंतिम देयकाची रक्कम देताना तदर्थ अनुदानाचे समायोजन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना मार्च-2017 अखेर प्रलंबित असणाऱ्या गेल्या सात वर्षांतील शिष्यवृत्ती, शिक्षण व परीक्षा शुल्काच्या रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम संबंधित शैक्षणिक संस्था- महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहे. या निर्णयातून विशेष चौकशी पथकाने कारवाईची शिफारस केलेल्या दोषी संस्था व मान्यता नसलेले अभ्यासक्रम वगळण्यात येणार आहेत. तसेच या सात वर्षांच्या कालावधीतील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या निर्वाहभत्त्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. त्यासाठी विद्यार्थी व महाविद्यांकडून विहित बंधपत्र (इन्डेम्निटी बॉन्ड) घेण्यात येतील.
मार्च-2017 अखेर प्रलंबित असणारी रक्कम देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांच्या योजनानिहाय मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 100 टक्के इतकी तरतूद वित्त विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे मार्च-2017 अखेरपर्यंतचे महाईस्कॉल प्रणालीवरील प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने कार्यान्वित केलेल्या प्रणालीच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागाची महाईस्कॉल प्रणाली कार्यान्वित करुन प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यात येतील. त्यासाठी अल्प निविदा सूचना प्रसिद्ध करून त्यामाध्यमातून ही प्रणाली सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यात येईल.
विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीसाठी अध्यादेश
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी आगामी शैक्षणिक वर्षाकरिता सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठांनी तयार केलेल्या सम्यक योजनेस (बृहत आराखडे) महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी सादर केलेले आराखडे आयोगाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. आराखड्यातील विविध बाबींची सखोल छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालास आयोगाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते. या मान्यतेनंतर त्यानुसार प्रस्ताव मागविण्यात येतील. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नवीन महाविद्यालय आणि संबंधित परिसंस्थांबाबतच्या वेळापत्रकात सुधारणा करणे आवश्यक ठरल्याने अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
या दुरुस्तीनुसार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत मागासवर्गीयांतील विविध प्रवर्गासाठी चक्राकार (रोटेशन)पद्धतीने आरक्षण निश्चित करणे, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणावर सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत वाढविणे, विद्यार्थी परिषदेच्या स्थापनेसाठी अधिनियमात सुधारणा करणे आदींबाबत तरतुदी समाविष्ट केल्या जातील. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 30(4), कलम 62(2), कलम 99, कलम 109(3)(क), 109(3)(ग), 109(3)(घ) व कलम 146 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
