१.सरकारच्या या निर्णयाला अनेक उद्योजकांनी विरोध दर्शवला आहे.
२.या सेवा केंद्रातून कंन्यांचीही उत्पादने विक्रीस ठेवायला हवी
३.सरकारी केंद्राच्या माध्यमातून विक्री करायची, असे सरकारचे दुटप्पी धोरण
मुंबई | राज्य सरकारने ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’च्या माध्यमातून ‘पतंजली’सारख्या खासगी कंपनीची उत्पादने विकण्याचा घाट घातला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी टीका केली आहे. ‘आपले सरकार’ मार्फत पतंजलीची उत्पादने विकण्यास परवानगी देऊन सरकार पतंजलीवर मेहेरनजर दाखवत असल्याचा आरोप करत एकाच खासगी कंपनीवर सरकारला इतके प्रेम का ? असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. या सेवा केंद्रातून इतर भारतीय कंपन्यांचीही उत्पादने सरकारने विक्रीस ठेवायला हवी अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्य सरकारने ग्रामीण तसेच शहरी भागात मोठय़ा प्रमाणावर ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत आणि महानगरपालिकांमध्ये अशी केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. सरकारने या केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये तयार करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांसह पतंजली कंपनीची उत्पादनेही उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिपत्रकामध्ये विक्रीस ठेवण्यात येणाऱ्या उत्पादनांमध्ये पतंजलीच्या उत्पादनांशिवाय इतर एकाही खासगी उत्पादकाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारची पतंजलीवर मेहेरनजर का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाला अनेक उद्योजकांनी विरोध दर्शवला आहे. यावरच मुंडे यांनीही आक्षेप नोंदवला.
पतंजलीवर सरकार मेहेरनजर दाखवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आपले सरकार सेवा केंद्राचे दुकानच करायचे असेल तर स्पर्धात्मक निविदा काढून इतर भारतीय कंपन्यांचीही उत्पादने तिथे विक्रीला ठेवायला हवी, अशी आग्रही मागणी मु्ंडे यांनी केली.
दरम्यान, शासकीय पातळीवर एखाद्या खासगी कंपनीची उत्पादने विक्रीस ठेवणे म्हणजे शासनपुरस्कृत भांडवलशाही म्हणता येईल. त्यामुळे बाकी नवउद्योगांना याचा तोटा होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यासाठी हे अतिशय घातक आहे. या प्रकारामुळे असे मोठे उद्योग सहजपणे छोटय़ा उद्योगांना गिळंकृत करतील. यामुळे एकाधिकारशाही निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे, असा आरोप नवउद्योजकांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे तरुणांना नवउद्योगांसाठी प्रोत्साहन द्यायचे आणि दुसरीकडे एका खासगी कंपनीच्या उत्पादनांची सरकारी केंद्राच्या माध्यमातून विक्री करायची, असे सरकारचे दुटप्पी धोरण असल्याचे म्हटले जात आहे.
