राज्यातील नगरपरिषदांच्या धर्तीवर नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे नगरपरिषद आणि नगरपंचायती असलेल्या शहरांमध्ये नगराध्यक्ष निवडणुकीत समानता निर्माण होणार आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करुन नगरपरिषदा असलेल्या शहरांमध्ये नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही तरतूद नगरपंचायती असलेल्या शहरांमध्ये लागू नव्हती. त्यासाठी अधिनियमातील कलम 341ब-6 नंतर 341ब-7 आणि 341ब-8 हे कलम समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्या पदाचा कालावधी सध्याच्या अडीच वर्षाऐवजी पाच वर्षांचा होईल. विहित केलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे नामनिर्देशन करण्याचा आणि निर्णायक मत देण्याचाही अधिकार अध्यक्षांना प्राप्त होणार आहे.
किमान 50 कि.मी. अंतराच्या रस्त्यांसाठी निविदा काढणार
राज्यातील रस्ते आणि पूल यांच्या बांधकाम व देखभालीसाठी स्वीकारण्यात आलेल्या हायब्रीड ॲन्युईटी या धोरणात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.या सुधारणेनुसार हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर स्वीकारण्यात येणाऱ्या कामांना चांगला प्रतिसाद मिळण्यासाठी कामाची निविदा काढताना कमीत कमी 50 कि.मी.चे पॅकेजेस करून निविदा मागविण्यात येणार आहेत.
राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण रस्त्यांचे तीन लाख कि.मी. लांबीचे जाळे आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची देखभाल दुरुस्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते तर इतर मार्गांची दुरुस्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 90 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती केली जाते.मात्र,अलिकडच्या काळात रस्ते दुरुस्ती व नूतनीकरणाची कामे अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याने राज्य सरकारने गेल्या वर्षी विशेष निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यातील रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत 2016-17 पासून 30 हजार कोटी रुपये खर्चून 10 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी हायब्रीड ॲन्युईटी या तत्त्वाचा अवलंब करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
या तत्त्वानुसार बांधकामाचा कालावधी दोन वर्षांचा ठेऊन ठेकेदारास उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी 15 वर्षांपर्यंत ठेवण्यात आला होता.तसेच शासनाचा सहभाग 40 टक्के तर खासगी सहभाग 60 टक्के ठरविण्यात आला होता. या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून उर्वरित रक्कम देण्याचा कालावधी 10 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर शासनाचा सहभाग 40 टक्क्यांवरून 60 टक्के इतका वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे खाजगी सहभाग आता 60 टक्के वरुन 40 टक्के इतका कमी करण्यात आला आहे. तसेच कामाची निविदा मागविताना किमान 100 कि.मी. चे पॅकेजेस करून त्या मागविण्याऐवजी ते आता 50 कि.मी. चे पॅकेजेस करून मागविण्यात येणार आहेत.
हायब्रीड ॲन्युईटी तत्त्वावर हाती घेतलेल्या या 50 कि.मी. लांबीच्या कामाच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्यास रस्ते सुधारण्याची कामे इपीसी (इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन) तत्वावर हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युईटी रस्ते सुधारणा प्रकल्पाच्या संनियंत्रणासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व वित्त मंत्री यांची उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बदलांमुळे या धोरणाला अधिक प्रतिसाद मिळण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम इंटरनॅशनल एअरपोर्टस् कंपनीला
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे काम सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विमानतळाच्या कामाला आता गती मिळणार असून डिसेंबर 2019 पर्यंत तो कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.
प्रकल्पासाठी नोडल एजन्सी म्हणून सिडकोच काम पाहणार
नवी मुंबई येथे 1160 हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वाने (पीपीपी) ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर द्विटप्पा स्पर्धात्मक पद्धतीने बोली प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या निविदा प्रक्रियेमध्ये जीएमआर एअरपोर्ट्स, व्हॉल्युप्टास डेव्हलपर्स (हिरानंदानी ग्रुप) व झुरीच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एजी (व्यापारी संघ), एमआयए इन्फ्रास्टक्चर (व्हिन्सी एअरपोर्ट व टाटा रिअल्टी यांचा समन्याय सहभाग असलेली कंपनी) आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट यांनी सहभाग घेतला होता. याबाबत तपशीलवार मुल्यांकनाच्या आधारे प्रकल्प सनियंत्रण आणि अंमलबजावणी समितीने चार अर्जदारांपैकी उच्चतम अधिमूल्य प्रस्ताव देणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा.लि.या कंपनीची सवलतधारक म्हणून निवड करण्यास शिफारस केली आहे. त्यासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सुरक्षा बाबींची पूर्तता करणाऱ्या आणि प्रकल्पाच्या 12.6 टक्के महसुलाचा समभाग सिडकोला देणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीची निवड करण्यात आल्याने सिडकोला एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या 12.6 टक्के महसुली समभाग आणि 26 टक्के प्राधिकरण समभाग मिळणार आहेत. तसेच सवलतधारक शुल्कापोटी 5 हजार कोटी आणि पूर्व कार्यान्वयन शुल्क म्हणून 110 कोटी रुपये देखील सिडकोला प्राप्त होणार आहेत. त्याचप्रमाणे सवलतीच्या कर्जाची परतफेड करताना विकासकाच्या नेमणुकीच्या दिनांकापासून 11 वर्षानंतर पूर्वविकास कामांपोटी तब्बल 3 हजार 420 कोटी रुपये सिडकोला विकासकाकडून दिले जाणार आहेत. या माध्यमातून राज्यात अत्याधुनिक असे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारले जाणार असून राज्य शासनावर कोणताही वित्तीय भार पडणार नाही.
आरेची उत्पादने इतर दुकाने व मॉल्समध्ये विक्रीस
बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना (आरे) व शीतकरण केंद्रांचे खाजगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील दुग्धोत्पादनास उर्जितावस्था प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे.
त्याचप्रमाणे दुग्धव्यवसाय विकास विभागांतर्गत असलेल्या आरे या ब्रॅण्डची जोपासना व संवर्धन करण्यासह आरेच्या विक्री केंद्रांना अधिक सोयी-सुविधा देऊन त्याची मार्केटिंग व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यासाठी आरे ब्रॅण्डची उत्पादने अन्य दुकाने व मॉल्समध्ये विकण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
दुभत्या जनावरांची शास्त्रीय व आधुनिक तंत्रानुसार देखभाल आणि संकरीकरणातून उच्च प्रतीच्या कालवडींची निर्मिती करुन राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दराने पुरविण्यासाठी आरे, पालघर व दापचरी येथे प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, औरंगाबाद या महानगरपालिका क्षेत्रांसह इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी दुग्धशाळा स्थापन करण्यात आल्या. राज्यात या दुग्धशाळांच्या ताब्यातील एकूण जमीन 13 हजार 985 एकर इतकी असून त्यातील 3599 एकर जमीन शासकीय उपक्रम आणि संघांना दिलेली आहे. त्यामुळे दुग्धविकास विभागाकडे सध्या 10 हजार 386 एकर जमीन शिल्लक आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी असलेल्या या जमिनींवरील शासनाच्या मालकीच्या (आरेच्या) 12 दूध योजना व 45 दूध शीतकरण केंद्रे सध्या पूर्णपणे बंद आहेत. तसेच मुंबई, पुणे, नांदेड, अहमदनगर इत्यादी ठिकाणच्या उर्वरित 20 दूध योजना व 28 शीतकरण केंद्रे भविष्यात बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, येथील शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतनासह आस्थापना खर्च सुरुच आहे. प्रकल्प व्यवस्थापनासाठीचा खर्चही करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनास हा खर्च पेलता येण्यासह या प्रकल्पांतून महसूल मिळण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे निकडीचे झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर जाहीर निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन पीपीपी प्रक्रियेद्वारे दुग्धव्यवसाय विभागातील योजना, शीतकरण केंद्र आदी प्रकल्प चालवायला दिल्यास नव्याने भांडवली गुंतवणूक न करता शासनास मोठ्या प्रमाणावर महसूल प्राप्त होऊ शकतो. नूतनीकरण करावयाचे झाल्यास सुमारे 250 ते 300 कोटी इतका निधी लागण्याची शक्यता असून जुन्या झालेल्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी देखील मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आजचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेद्वारे तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करुन त्यांच्यामार्फत तांत्रिक प्रस्ताव तयार करुन घेण्यात येईल. दुग्धव्यवसायासह दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या मार्केटिंगचा प्रदीर्घ अनुभव असणाऱ्या संस्थांना त्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पीपीपी प्रक्रियेद्वारे निश्चित होणाऱ्या संस्थेसोबत करावयाच्या सामंजस्य कराराच्या अटी व शर्ती तसेच निवडीबाबतचे निकषही सल्लागारामार्फत अंतिम केले जातील.
नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड स्थापण्यास मान्यता
राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाची (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) कालमर्यादेत अंमलबजावणी करण्यासह निधी उभारणी आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची दुय्यम कंपनी म्हणून नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड (Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway Limited) या नावाने विशेष उद्देश वाहन कंपनी (Special Purpose Vehicle) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच त्यासाठी कंपनी अधिनियमांतर्गत नोंदणी करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
आजच्या निर्णयानुसार विशेष उद्देश वाहन कंपनीच्या (SPV) भागभांडवलापैकी किमान 51 टक्के भागभांडवल पूर्ण सवलत कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) राहणार आहे. तसेच या दुय्यम कंपनीत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, झोपडपट्टी विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्राधिकरण), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना संचालक म्हणून नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची निर्मिती, ग्रीनफिल्ड अलाईनमेंट आणि इतर सर्व कामांसाठी एमएसआरडीसीची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या मार्गासाठी लॅण्ड पुलिंग योजनेंतर्गत जमीन संपादनासाठी विकसित जमिनीच्या स्वरुपात मोबदला किंवा प्रकल्पात भागीदारी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जमीन एकत्रीकरण योजनेत स्वेच्छेने सहभागी झाले नसलेल्या जमीन मालक किंवा हितसंबंधित व्यक्तींची जमीन ही भूसंपादनासाठी लागू असलेल्या कायद्यानुसार संपादित करण्यात येणार आहे. अशा सर्व कामांसाठी ही एसपीव्ही सहाय्यभूत ठरणार आहे.
महाराष्ट्र समृद्धी मार्ग हा एकूण 700 किमी लांबीचा असून राज्यातील 34 ग्रामीण जिल्ह्यांपैकी 24 जिल्ह्यांना फायदेशीर ठरणारा आहे. या मार्गामध्ये एकूण 392 गावे येत असून आजपर्यंत 371 गावांतील जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झालेली आहे. तसेच 980 हेक्टर क्षेत्र खरेदीने ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. या मार्गाची एकूण प्रकल्प किंमत 46 हजार कोटी एवढी आहे.
पंढरपूर मंदिर समितीत आता सहअध्यक्ष पद
पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीवर सहअध्यक्ष हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.मात्र या समितीवरील सहअध्यक्ष या पदावर सनदी अधिकारी न नेमण्याचा निर्णय झाल्याने बहुतेक या पदावर पक्षीय कार्यकर्त्याचीच राजकीय सोय केली जाईल असे बोलले जात आहे.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीमार्फत पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे व्यवस्थापन व नियंत्रण केले जाते. श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातील धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी समितीच्या अध्यक्षांसह वारकरी संप्रदायाच्या चालीरिती व प्रथांची जाण असणाऱ्या अनुभवी सदस्याच्या नियुक्तीसाठी सहअध्यक्ष पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच या पदाच्या निर्मितीमुळे मंदिराचे व्यवस्थापन आता अधिक सुलभ होणार आहे. यासाठी पंढरपूर मंदिरे अधिनियम 1973 मधील कलम 21 (1) क मध्ये सुधारणा करण्यासह 21 (1) ग अशी नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
