Friday, March 29, 2024
Homeमहाराष्ट्रपाच वर्षात प्रथमच पत्रकारांवरील हल्ले घटले

पाच वर्षात प्रथमच पत्रकारांवरील हल्ले घटले

महत्वाचे…
१.कायद्याची भिती आणि पत्रकारांच्या एकजुटीचा परिणाम २. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केला दावा ३.
कायदा अद्याप अंमलात आलेला नसला तरी लोकमानसावर कायद्याची  भिती


मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळानं संमत केलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नसली तरी राज्यातील पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यात २०१४,२०१५, आणि २०१६ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे ‘पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती’कडील उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट दिसते आहे.

१ जानेवारी २०१७ ते १० डिसेंबर २०१७ या काळात राज्यातील ५४ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. गेल्या वर्षी ही संख्या ८०  एवढी प्रचंड होती.गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी हल्ल्याच्या २६ घटना कमी घडलेल्या असल्यातरी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याच्या घटनांमध्ये मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढ झाल्याचे दिसते. गतवर्षी १४ पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले होते,यंदा ही संख्या १८ वर पोहोचली असल्याने पत्रकारांवर थेट हल्ले न करता त्यांना खोटया गुन्हयात अडकविण्याचा नवा ‘ट्रेंड’ महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. हा ट्रेंड हल्ल्यापेक्षाही घातक असल्याने पत्रकारांवर गुन्हा दाखल करताना त्याची वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मार्फत शहानिशा करूनच असे गुन्हे दाखल केले जावेत अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी यांनी आज येथे एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.’हल्ल्याचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी दर आठवडयाला एका पत्रकारावर हल्ला व्हावा ही गोष्टही सरकारसाठी फार भूषणावह नसल्याचे’ मतही एस.एम.देशमुख यांनी या पत्रकात व्यक्त केलं आहे. कायद्याची भिती आणि पत्रकारांची एकजूट यामुळेच कमी झाल्याचा दावा पत्रकात करण्यात आला आहे.

पत्रकार संरक्षण कायद्यात हल्लेखोरांना तीन वर्षाच्या सश्रम कारावसाची तरतूद केली गेली आहे. शिवाय पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरविला गेला आहे आणि पत्रकारांच्या संपत्तीचे नुकसान केल्यास त्याची भरपाई करण्याची तरतूदही कायद्यात केलेली असल्याने त्याचा निश्‍चित असा परिणाम पत्रकारांवर हल्ले करून त्यांचा आवाज बंद करणार्‍यांवर झालेला आहे. प्रत्यक्षात कायदा अद्याप अंमलात आलेला नसला तरी लोकमानसावर कायद्याची  भिती निर्माण झाल्याचे उपलब्ध आंकड़ेवारीवरुन  दिसते ‘राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन कायदा अंमलात आल्यानंतर पत्रकारांवरील हल्ले पूर्णपण बंद होतील तेव्हा राज्य सरकारनं राष्ट्रपतींकडं यासंदर्भात पाठपुरावा करून कायदा लवकर अंमलात येईल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत’ अशी विनंतीही एस.एम.देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं केली आहे.

पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या दृष्टीनं २०१६ आणि २०१५ ही दोन्ही वर्षे महाराष्ट्रासाठी अत्यंत धोकादायक ठरली. २०१६ मध्ये ८० पत्रकारांवर हल्ले झाले तर २०१५ मध्ये ७७ पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.या काळात सरासरी ४ दिवसाला राज्यात कुठे ना कुठे पत्रकारावर हल्ला होत होता. तत्पुर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये ६६ पत्रकारांवर हल्ले झाले होते तर त्याअगोदरच्या वर्षात २०१३ मध्ये ६५ पत्रकार हल्लेखोरांचे शिकार ठरले होते. २०१२ मध्ये ४५ पत्रकारांवर हल्ले झाले होते. याचा अर्थ २०१२ पासून क्रमशः वाढत गेलेल्या या हल्ल्यांची संख्या यावर्षी प्रथमच कमी झाली आहे ही गोष्ट नक्कीच दिलासा देणारी आहे. कायदा केला गेल्याने आणि राज्यातील पत्रकार एकत्र येऊन अशा हल्ल्यांचा मुकाबला करायला लागल्यानेच ही संख्या कमी झाल्याचे दिसते असा दावा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकांत  केला आहे.

तथापी पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार यावर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे चित्र आहे.अमरावती येथील जय महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी प्रशांत कांबळे, उदगीर येथील निवृत्ती जवळे, आष्टी येथील दादासाहेब बन आणि शरद रेडेकर,सातारा येथील तरूण भारतचे विशाल कदम ,निलंगा येथील लोकमतचे गोविंद इंगळे यांच्यासह तब्बल १८ पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गत वर्षी ही संख्या १४ होती.’खोटे गुन्हे दाखल केले तर अशा पत्रकारांना समाजाची सहानुभूती मिळत नाही आणि आपणही कायद्याच्या कचाटयात अडकत नाही’ हे मिडियाविरोधी शक्तींच्या लक्षात आले आहे.त्यातूनच अशा घटना वाढताना दिसताहेत.

खोटे गुन्हे दाखल कऱण्याबरोबरच धमक्या देण्याच्या घटनाही सातत्यानं घडत आहेत. डॉ.उदय निरगुडकर ,सांगली येथील जालंदर हुलवान,नितीन यादव,लातूर येथे पाशा पटेल यांनी विष्णू बुरगे या पत्रकाराला दिलेली धमकीसह राज्यात २१ पत्रकारांना अशा दमदाटीचा मुकाबला करावा लागला आहे. धमक्या,हल्ले आणि खोटे गुन्हे दाखल केल्या गेल्याच्या सर्वाधिक घटना ग्रामीण महाराष्टातच घडल्या आहेत.शिवाय अद्याप कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नसल्यानं हल्लेखोरांवर गंभीर कारवाई झाल्याची एकही घटना समोर आलेली नाही .

राज्यात दोन महिला पत्रकारांचा विनयभंग झाल्याच्या घटना घडल्या तर सोशल मिडियावर पोस्ट केल्यानंतर काही पत्रकारांसह २८ जणांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा प्रकारही घडला.सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवणार्‍या  पत्रकारांवर सरकारचा वॉच ठेवत असल्याचे आरोप काही पत्रकारांनी उघडपणे केले.सरकार विरोधी भूमिका घेणार्‍या दोन ज्येष्ठ संपादकांकडून तात्काळ राजीनामा घेतला गेल्याच्या घटनाही याच वर्षात महाराष्ट्रानं पाहिल्या आहेत..एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील पत्रकारांची भक्कमपणे एकजूट झाल्याचे चित्र यावर्षात दिसले.त्याचींच फलनिष्पत्ती म्हणून पत्रकार संरक्षण कायदा झाला,पत्रकार आपल्या मागण्यांबाबत अधिक सजग झाले,छोट्या वृत्तपत्रांचे प्रश्‍न,मजिठिया,पेन्शसाठीचा लढा अधिक निकराने यावर्षात लढला गेला याचाही उल्लेख होणे आवश्यक आहे.

देशात ८ पत्रकारांच्या हत्त्या
घडलेली नसली तरी देशात 8 पत्रकारांच्या हत्त्या झालेल्या आहेत.त्यामध्ये बेंगळुरूमधील गौरी लंकेश,अगरताळाच्या सांतनू भौमिक,मोहालीमधील के.जे.सिंग,गाझीपूरमधील राजेश मिश्र, अगरताळामधील सुदीप दत्त भौमिक ,मंदसोरमधील कमलेश जैन,कानपूरमधील नवीनकुमार श्रीवास्तव आदिंचा समावेश आहे.आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी देशात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्यानं विविध राज्यातील पत्रकार संघटना आता पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी करताना दिसत आहेत.

देशात माध्यमांची कोंडी कऱण्याचे प्रकार समोर आले.जय शहा यांच्या संदर्भात मजकूर प्रसिध्द केल्यानं द वायर या वेबसाईटवर १०० कोटींचा दावा दाखल केला गेला.चेन्नई येथील व्यंगचित्रकार श्री.बाला यांनी शेतकरी आत्महत्याच्या संदर्भात काढलेल्या व्यंगचित्राबद्दल त्यांना अटक केली गेली,सरकार विरोधी भूमिका घेणार्‍या निखिल वागळे यांचा एका चैनलवरील शो देखील याच वर्षात बंद केला गेला.,एनडीटीव्हीचं प्रक्षेपण बंद करण्याचा जसा प्रयत्न झाला तव्दतच एनडीटीव्हीच्या वेबसाईटवरील संपादकांचाच जय शहांच्या विरोधातला लेख काढून टाकला गेला.इतरही असे काही प्रकार घडल्यानं २०१७ हे वर्षे देशातील मिडियासाठी फारसे सुखावह राहिलेल नाही असे म्हणता येईल।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments