Friday, March 29, 2024
Homeमराठवाडाऔरंगाबादराज्यभर राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांचा सॅनिटरी पॅड करमुक्तीसाठी हल्लाबोल

राज्यभर राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांचा सॅनिटरी पॅड करमुक्तीसाठी हल्लाबोल

मुंबई – सॅनिटरी पॅडवर केंद्र सरकारने १२ टक्के वस्तू सेवा कर (जीएसटी लावला आहे. हा कर मागे घेऊन महिलांच्या आरोग्याशी चालवलेला खेळ थांबवावा, अशी मागणी करीत राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यभर मुंबई,नवी मुंबई,ठाणे,औरंगाबाद,उस्मानाबाद,लातूर,सांगली,सातारा,परभणीसह इतर जिल्ह्यात हल्लाबोल आंदोलन करुन महिलांनी हातामध्ये सॅनिटरी पॅड घेऊन सरकारचा निषेध केला.

जुलै २०१७ मध्ये देशात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली. जीएसटी आकारताना बांगड्या आणि कुंकू यासारख्या स्त्रीच्या जिव्हाळ्याच्या वस्तूंवर जीएसटी दर शून्य टक्के ठेवण्यात आला आहे. मात्र, स्त्रियांचं आरोग्य, स्वच्छता आणि सोय यासाठी अतिमहत्त्वाच्या असलेल्या सॅनिटरी पॅडसवर जीएसटी परिषदेने १२ टक्के दर आकारण्यात आला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी; सॅनिटरी पॅडवरील जीएसटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली.
यावेळी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने जीएसटी आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार,गेल्या दहा ते वीस वर्षांत शहरांमधला सॅनिटरी पॅडसचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढला तरी किमती हव्या तश्या खाली आलेल्या नाहीत, हा यातला लक्षात ठेवण्यासारखा मुद्दा आहे. हा उपयोग प्रत्येक स्तरातल्या स्त्रीपर्यंत न्यायला हवा आणि  त्यासाठी उत्पादनात अधिकाधिक भारतीय पर्याय, स्थानिक उद्योजक/उत्पादक उभं राहणं आवश्यक आहे. यातून स्थानिक रोजगारही वाढतो आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यातील स्त्रिला किमान किंमतीत पॅड्स उपलब्ध होतात. अश्या प्रकारे स्थानिक उद्योगाला प्रोत्साहन मिळायचं असेल, तर या जीवनावश्यक वस्तुवरचा जीएसटी दर शून्य टक्के असणे योग्य आहे, किंबहुना हा महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे.त्यामुळे सॅनिटरी पॅड करमुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
असणं हेच योग्य आहे, किंबहुना हा महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे, हे मी ठामपणे नोंदवू इच्छिते. तरीही जीएसटी आणताना आणि नंतर कौन्सिलच्या इतक्या सार्‍या बैठकात या मागणीचा न्याय्य विचार झालेला नाही, सरकारने आपलं उत्पन्न वाढवायचे योग्य ते मार्ग जरूर शोधून काढावे मात्र एका स्त्रीच्या वेदनेचा फायदा आपल्या तिजोर्‍या भरण्यासाठी करू नये.असेही निवदेनाव्दारे नमूद करण्यात आले. करमागे घेण्यात आला नाही तर राज्यभर बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल असाही इशारा देण्यात आला आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments