मुंबई, राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अन्न प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे कृषी उत्पादनांना स्थानिक बाजारपेठेपासून थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासह शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात वेगाने होणारे नागरीकरण, देशातील सर्वाधिक औद्योगीकरण, नागरिकांचे उंचावणारे जीवनमान, देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीत होणारी वाढ यातून अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या विकासाला मोठा वाव आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात कृषि प्रक्रियेसाठी नवीन योजना घोषित करण्यात आली असून ती 20 जून 2017 पासून मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना या नावाने अस्तित्वात आली आहे. याअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण ठरविण्यात आले आहे. या धोरणामुळे कृषी उद्योगांत गुंतवणूक होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी व फलोत्पादन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ कार्यरत राहील.यामध्ये पणनमंत्री, उद्योगमंत्री, पशुसंवर्धन-दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री, सहकार मंत्री, कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री आणि संबंधित अधिकारी हे सदस्य असतील.
या धोरणामध्ये विविध बाबींचा समावेश आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन स्वतंत्र संचालनालये स्थापन करण्यात येतील. अन्न प्रक्रिया उद्योगांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी उद्योग आयुक्तांच्या कार्यालयात संचालक दर्जाचे अधिकारी नेमण्यात येतील. केंद्र व राज्याच्या विविध अनुदानांचा लाभ मिळवून देणे, उद्योगांना नवीन बाजारपेठ व तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देणे इत्यादींसाठी कृषी आयुक्तालयामध्ये अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापन करण्यात येणार आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतवणुकदारांना सर्व संबंधित सेवा पुरविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ई-प्लॅटफॉर्म आधारित एक खिडकी पद्धत सुरु करण्यात येणार आहे.
कृषी उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यावर या धोरणांतर्गत भर दिला जाईल. संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील उत्पादनावर आधारित अन्न प्रक्रियेवर भर देऊन समूह (क्लस्टर्स) विकसित केले जाणार आहेत. राज्याचा कृषी विभाग केंद्राच्या सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मदतीने या समुहांचा विकास करणार आहे. त्यातून अन्न प्रक्रिया उद्योग, मेगा फूड पार्क यांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल. परिणामी जोखीम कमी होऊन वैयक्तिक आर्थिक फायदा मिळेल.
कृषी प्रक्रिया उद्योजकांना गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) कायद्यामध्ये सुधारणा करुन कृषी उत्पादनाच्या मूल्य वाढीस तथा अन्न प्रक्रिया उद्योग वाढीस प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तरतुदींचा समावेश करण्यात येईल. दर्जेदार कच्चा माल सहज उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्यात गट शेतीची नवीन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची जमीन दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने व्यापारी तत्त्वावर कृषी प्रक्रिया उद्योजकांना उपलब्ध झाल्यास कृषी उत्पादन घेता येईल, ही बाब लक्षात घेऊन कायद्यात योग्य ते बदल करण्यात येतील.
गावठाणाच्या बाहेर सूक्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अकृषिक परवानगीची आवश्यकता शिथिल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 मधील कलम 42 च्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली जाईल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांची व्याख्या ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम विकास अधिनियम-2006 च्या तरतुदीप्रमाणे राहणार आहे.
कृषी प्रक्रिया उद्योगाचा विकास करण्यासाठी सर्व पायाभूत सुविधा नियोजनबद्ध पद्धतीने खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने विकसित करण्यात येतील. मालवाहतूक क्षेत्रात अन्न प्रक्रिया व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल, नाशवंत मालाच्या साठवणुकीसाठी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट येथे आणि रेल्वेच्या ठिकाणी समर्पित कार्गो हबची स्थापना करण्यात येईल. स्थानिक अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आंतरराज्य व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा उपलब्ध होण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल. वाहतूक खर्चात बचत होऊन देशातील संपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्कची क्षमता वाढणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून ग्राहकांनाही योग्य किंमतीत उत्पादन मिळेल.तसेच शंभर टक्के महिला गटांद्वारे स्थापन होणाऱ्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेसह राज्य पुरस्कृत सर्व अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये अग्रक्रम देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान आणि उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून त्यास पूरक ठरणाऱ्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम कृषी प्रक्रिया उद्योगांना कमी दराने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे लागणार आहे. यासाठी सुक्ष्म, लघु व मध्यम प्रक्रिया उद्योगांना शेतीचा दर्जा देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडता यावे तसेच गुंतवणुकीला चालना मिळावी म्हणून संबंधित उद्योगांना प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी वर्गीकरण, गुणांकन आणि पॅकेजिंगसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये लागणारा कच्चा माल व प्रक्रिया झालेल्या अंतिम उत्पादनाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी अत्याधुनिक शीतसाखळी आवश्यक असते. हे लक्षात घेऊन 2020 पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योग व निगडित शीतसाखळी प्रकल्पांसाठी वास्तविक खर्चावर आधारित (At Cost) विद्युत शुल्क लागू करण्यात येईल.
शेतमालावर आधारित सुक्ष्म, लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अन्न प्रक्रियेसाठी लागणारा पाणी उपसा परवाना घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, मोठे उद्योग व मेगा फूडपार्क अन्न प्रक्रिया सुविधांच्या क्लस्टरमध्ये सामाईक सुविधा म्हणून पाणी उपसा प्रकरणावर निश्चित मुदतीत निर्णय घेण्याची कायदेशीर तरतूद केली जाणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग हे कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर तसेच हंगामी स्वरुपाचे असतात. असे असले तरी कामगारांशी निगडित मुद्यांबाबत विवाद निर्माण झाल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून निश्चित कालावधीत निर्णय देण्याची तरतूद कामगार कायद्यात करण्यात येईल.
प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने, अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी गुणांकन तपासणी व अंमलबजावणी योग्यरित्या करावी म्हणून देखरेख करणारी सक्षम यंत्रणा प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या सहाय्याने निर्माण करण्यात येईल. बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांडमध्ये (बीओडी) सुधारणा करुन अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश ग्रीन कॅटेगरीमध्ये करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग किंवा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मान्यता प्राप्त संस्थांकडून उद्योगाशी संबंधित कौशल्य प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेता येईल.
