डीएमआयसी हा महत्त्वाकांक्षी आणि मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणारा प्रकल्प आता जाणीवपूर्वक निकालात काढण्यात येत आहे. सरकारला आता फक्त बुलेट ट्रेन दिसत आहे’अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टीकास्त्र सोडले.
औरंगाबाद,: राज्य सरकारचे मराठवाड्याकडे सपशेल दुर्लक्ष होत आहे. फक्त ‘विदर्भ… विदर्भ’ सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचे पोट भरले आहे म्हणतात. ठीक आहे; पण विदर्भ-मराठवाड्यासाठी तरी काही करा. तेही नाही. मराठवाड्याकडे तर सपशेल दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मी मुख्यमंत्री असताना विदर्भात अनेक प्रकल्प आणले होते. डीएमआयसी हा महत्त्वाकांक्षी आणि मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणारा प्रकल्प आता जाणीवपूर्वक निकालात काढण्यात येत आहे. सरकारला आता फक्त बुलेट ट्रेन दिसत आहे’अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रपरिषदेस टीकास्त्र सोडले.
दुपारी ते पत्रकारांशी वार्तालाप करीत होते. ‘नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अनुभवी मंत्री नाहीत. चांगली टीम नाही, अरुण जेटली हे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत. त्यांच्याकडे अर्थ खाते देऊन ठेवले आहे. बुलेट ट्रेन व्यावहारिक नाही, असे सुरेश प्रभू यांचे मत होते, तर त्यांना या खात्यावरून दूर सारण्यात आले. अद्याप भाजपमध्येच असलेले यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोट ठेवले आहे. ही अर्थव्यवस्था कशी कोलमडत चालली आहे, हे ते वारंवार सिद्ध करीत आहेत; परंतु मोदी सरकार मानायला तयार नाही. जीएसटी लावण्याची घाई केली, आज सारा व्यापारी वर्ग भरडला जातोय. नोटाबंदीमुळे अमेरिकन कंपन्यांचा फायदा करून देण्यात आला. किंबहुना त्यांच्या दबावाखालीच नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. बेरोजगारांना नोक-या देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. आज कुणालाच नोक-या मिळत नाहीत. उलट आहे त्या नोक-या हिरावून घेतल्या जात आहेत. शेतक-यांना कर्जमाफी द्यायचीच नसल्याने येनकेन प्रकारेण विलंब सुरूआहे. शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी, तरुण सारेच आज त्रस्त आहेत, असे विश्लेषण चव्हाण यांनी यावेळी केले.
३४ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली पाहिजे
त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील शेतकरी आज अडचणीत आहे. आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होत नाही. अशावेळी त्याला मदत करण्याची गरज आहे; पण मुख्यमंत्र्यांची भूमिका शेतकरीविरोधी राहत आलेली आहे. ते प्रारंभापासूनच कर्जमाफीच्या विरोधात राहत आलेले आहेत. कर्जमाफीचा निर्णय स्वेच्छेने नाही तर जबरदस्तीने घ्यावा लागलेला आहे.
सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करताना ३४ हजार कोटींची ही ऐतिहासिक कर्जमाफी राहील, असे जाहीर केले होते. खरे तर शेतक-याना ऑनलाईन अर्ज करण्याची वेळच येऊ द्यायला नको होती. शेतक-यांना भिका-यासारखे रांगेत उभे राहावे लागते, यासारखे दुर्दैव ते कोणते! सर्व नियम शिथिल करुन जाहीर केल्याप्रमाणे ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी शेतक-यांच्या पदरात पडलीच पाहिजे अशी आमची मागणी असल्याचा आग्रह पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धरला.
पत्रकार परिषदेला पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आ. अब्दुल सत्तार, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, आ. सुभाष झांबड, माजी आ. एम. एम. शेख, डॉ. कल्याण काळे, निरीक्षक संतोषकुमार सिंग व प्रकाश मुगदिया यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची या पत्रपरिषदेस उपस्थिती होती.
