राष्ट्रवादीच्या महिला कार्यकर्त्यांचा सॅनिटरी पॅड जीएसटीमुक्तसाठी हल्लाबोल

ठाणे – सॅनिटरी पॅडवर केंद्र सरकारने १२ टक्के वस्तू सेवा कर (जीएसटी)  लावला आहे. हा कर मागे घेऊन महिलांच्या आरोग्याशी चालवलेला खेळ थांबवावा, अशी मागणी करीत राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ॠता आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात हल्लाबोल केला. यावेळी महिलांनी हातामध्ये सॅनिटरी पॅड घेऊन सरकारचा निषेध केला.

जुलै २०१७ मध्ये देशात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली. जीएसटी आकारताना बांगड्या आणि कुंकू यासारख्या स्त्रीच्या जिव्हाळ्याच्या वस्तूंवर जीएसटी दर शून्य टक्के ठेवण्यात आला आहे. मात्र, स्त्रियांचं आरोग्य, स्वच्छता आणि सोय यासाठी अतिमहत्त्वाच्या असलेल्या सॅनिटरी पॅडसवर जीएसटी परिषदेने १२ टक्के दर आकारण्यात आला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी; सॅनिटरी पॅडवरील जीएसटी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली.
या वेळी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या ठाणे अध्यक्षा करिना दयालानी, युवती अध्यक्षा प्रियांका सोनार, भारती चौधरी, नगरसेविका अपर्णा साळवी, प्रमिला केणी, आरती गायकवाड, सुनिता सातपुते, वर्षा मोरे, वृक्षप्राधिकरण समितीच्या सदस्या संगिता पालेकर, माजी नगरसेविका सुरेखा पाटील, वनिता घोगरे, सुजाता घाग आदींसह शेकडो महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या. यावेळी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने जीएसटीचे अतिरिक्त आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार,गेल्या दहा ते वीस वर्षांत शहरांमधला सॅनिटरी पॅडसचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढला तरी किमती हव्या तश्या खाली आलेल्या नाहीत, हा यातला लक्षात ठेवण्यासारखा मुद्दा आहे.
हा उपयोग प्रत्येक स्तरातल्या स्त्रीपर्यंत न्यायला हवा आणि  त्यासाठी उत्पादनात अधिकाधिक भारतीय पर्याय, स्थानिक उद्योजक/उत्पादक उभं राहणं आवश्यक आहे. यातून स्थानिक रोजगारही वाढतो आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यातील स्त्रिला किमान किंमतीत पॅड्स उपलब्ध होतात. अश्या प्रकारे स्थानिक उद्योगाला प्रोत्साहन मिळायचं असेल, तर या जीवनावश्यक वस्तुवरचा जीएसटी दर शून्य टक्के असणे योग्य आहे, किंबहुना हा महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे.त्यामुळे सॅनिटरी पॅड करमुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या वेळी ॠता आव्हाड यांनी सांगितले की, जीवनावश्यक वस्तूवरचा जीएसटी दर शून्य टक्के असणं हेच योग्य आहे, किंबहुना हा महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या स्त्रियांचा हक्क आहे, हे मी ठामपणे नोंदवू इच्छिते. तरीही जीएसटी आणताना आणि नंतर कौन्सिलच्या इतक्या सार्‍या बैठकात या मागणीचा न्याय्य विचार झालेला नाही, याबद्दल मला अतिशय हे मी दुःख आणि संताप वाटतो. सरकारने आपलं उत्पन्न वाढवायचे योग्य ते मार्ग जरूर शोधून काढावे मात्र एका स्त्रीच्या वेदनेचा फायदा आपल्या तिजोर्‍या भरण्यासाठी करू नये.