मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी जुहू येथील झोपु योजनेत दोन आलिशान सदनिका लाटण्यासाठी पत्नीलाच विकासकाबरोबर भागीदार बनविण्याच्या ‘आदर्श’ घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जारी केले आहे.
सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत अनेक फायली निकालात काढण्याची ‘गतिमानता’ दाखविल्यामुळे चर्चेत आलेले पाटील यांनी उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असताना पत्नी चांद्रसेना पाटील यांना जुहू येथील झोपु योजनेतील विकासकाच्या कंपनीत भागीदार बनवले. या भागीदारीच्या मोबदल्यात सरकारी सेवेत असताना जुहूसारख्या आलिशान ठिकाणी १६६१.६८ चौरस फूट आणि १११९.५६ चौरस फुटाच्या, ९२५.७९ चौरस फुटांच्या टेरेससह दोन सदनिका तसेच चार पार्किंगच्या जागांचा लाभ मिळविला. विश्वास पाटील यांच्याप्रमाणेच तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी हिकमत उडान यांनीही त्यांच्या पत्नीच्या नावे दोन आलिशान प्लॅट मिळविले.
जुहू बीचला लागून असलेल्या ‘एकता गृहनिर्माण रहिवासी संस्थे’चा झोपु योजनेचा प्रस्ताव विकासक जुहू बीच कॉर्पोरेशन या कंपनीने २८ ऑगस्ट २००३ रोजी सादर केला होता. या झोपु योजनेसाठी आवश्यक असलेले परिशिष्ट दोन तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी हिकमत उडान व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विश्वास पाटील यांनी मंजूर केले. त्यानंतर २१ जून २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर ७ जानेवारी २००५ मध्ये जुहू बीच कॉर्पोरेशन या कंपनीमध्ये विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चांद्रसेना आणि हिकमत उडान यांच्या पत्नी माया यांना नवे भागीदार म्हणून दाखल करून घेण्यात आले. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर खुल्या विक्रीसाठी दहा सदनिका उपलब्ध झाल्या. त्यानंतर भागीदारी करार संपुष्टात आणून या सदनिका भागीदारांनी आपापसात वाटून घेतल्या. त्यामध्ये माया उडान व चांद्रसेना पाटील यांच्या वाटय़ाला प्रत्येकी दोन सदनिका आल्या. सरकारी सेवेत असतानाही पत्नीला विकासकाच्या कंपनीत भागीदार करून जुहूसारख्या ठिकाणी आलिशान सदनिका लाटणे हा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७ आणि ११ अन्वये गुन्हा असल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे तत्कालीन सचिव सीताराम कुंटे यांनी २९ जुलै २००९ च्या आपल्या टिप्पणीत नमूद केले होते. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी विकासकाशी संगनमत करून आर्थिक फायदा घेतल्याचेही स्पष्टपणे दिसून येत असून याची विशिष्ट यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, असा शेरा मारून सदर फाइल मुख्य सचिवांकडे पाठवून दिली. मुख्य सचिवांनी कोकण विभागाच्या तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त सुब्बाराव पाटील यांना चौकशीचे आदेश दिले. तथापि सदर फाइलच गहाळ झाली. यानंतर कुंटे यांनी ९२१ पानांची फाइल ३ फेब्रुवारी २०१० मध्ये पुन्हा पाठवली. दरम्यान पाटील यांची बदली झाल्यामुळे कोकण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त शिवाजी दौंड यांनी ही चौकशी पूर्ण करून १९ एप्रिल २०१२ रोजी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांना अहवाल सादर केला. या अहवालात दौंड यांनी या अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवत सखोल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
