मुंबई: बेकायदा मंडपांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाने महानगर पालिका आयुक्तांचे चांगलेच कान उपटले आहेत. जोपर्यंत एखाद्या पालिका आयुक्ताला आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्या प्रकरणी जेलमध्ये पाठवत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही संपूर्ण अंमलबजावणी करणार नाहीत असं म्हणत खरडपट्टी काढली आहे. कोर्टाने आज मुंबई, नवी मुंबई आणि कल्याण डोंबिवलीच्या मनपा आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
बेकायदा मंडपांची संख्या
मुंबई – ४२
नवी मुंबई – ६२
कल्याण डोंबिवली – ३६
बेकायदा मंडपांमुळे रस्तावरील वाहतुकीला कोणताही अडथळा होत नसल्याचा अजब दावा नवी मुंबई मनपातर्फे करण्यात आला, त्यावर कोर्टाने तीव्र संताप व्यक्त केला. तर बेकायदा मंडप काढण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी आम्हाला मदत केली नसल्याचा मुंबई मनपानं दावा केला. पण मग तुम्ही तेव्हाच तक्रार का केली नाहीत असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने मनपाला विचारला. तर मुंबई पालिकेनं अशा कोणत्याही कारणासाठी आम्हाला विचारलंच नाही असं म्हणत बीएमसीचा दावा पोकळ असल्याचंच सांगितलं आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही जर कामं होणार नसतील तर मग प्रशासनाला वठणीवर येणार तरी कसं हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
कोर्टाने नवी मुंबई आणि मुंबई पालिकेला बजावलं’
“जोपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याप्रकरणी राज्यातील एखाद्या पालिका आयुक्ताला जेलमध्ये आम्ही टाकत नाही तोपर्यंत तुम्ही कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत. मंडपांना परवानगी देताना वाहतुकीला अडथळा होतोय की नाही हे पाहणं तुमचं काम आहे, ते का केलं नाहीत ? न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता का केली नाही याचं नवी मुंबई मनपा आयुक्त स्वत: उत्तर द्यावं, त्यांना आम्ही कारणे दाखवा नोटीस बजावत आहोत”
“मुंबईत जे बेकायदा मंडप उभारल्या गेले त्याविरोधात कारवाई करताना जर मुंबई पोलिसांनी मदत केली नाही तर मग पोलीस महासंचालक किंवा राज्य सरकारकडे त्याचवेळी तक्रार केली नाहीत ? तसा काही पत्र व्यवहार झाल्याचं दिसत नाहीये. बेकायदा मंडपांविरोधात कारवाई न केल्या प्रकरणी न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल आम्ही मुंबई मनपा आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत आहोत”
