महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीमार्फत (मुन्फ्रा) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगर विकास विभागातून विविध योजनांतर्गत अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केंद्र व राज्य शासन पुरस्कृत किंवा स्वनिधीतून पायाभूत सुविधांच्या योजना राबविण्यात येतात. मात्र, अनेकदा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थ‍िती या प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी सक्षम नसल्याने या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इतर आर्थिक संस्था अथवा बँका यांच्याकडून कर्जाची उभारणी करावी लागते. मात्र, असे कर्ज उभारण्यास नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अडचणी निर्माण होतात. यामुळे कर्ज उभारणीमध्ये सहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (मुन्फ्रा) या ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे.
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहाय्य करण्यासाठी पुरेशी रक्कम मुन्फ्राकडे असणे आवश्यक आहे. यासाठी नगरविकास विभागाच्या 2019-20 च्या मंजूर तरतुदीतून 50 कोटी रुपयांची रक्कम मुन्फ्रामार्फत कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. नगरविकास विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी मूलभूत सुविधा निधी (MUIF) अंतर्गत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (MUIFTCL) मार्फत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीला ही रक्कम देण्यात येणार आहे.
हा निधी दिल्यानंतर पुढील वर्षामध्ये संबंधित कंपनीला पुन्हा याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शिल्लक असलेली रक्कम, संबंधित वर्षात कंपनीकडे कर्जासाठी प्राप्त झालेली प्रकरणे व प्राप्त होणारी संभाव्य प्रकरणे या सर्वांचा विचार करून 50 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत नगरविकास विभागाच्या मंजूर तरतुदीमधून रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (MUIFTCL) मार्फत महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडे वर्ग केलेली रक्कम विनावापर उपलब्ध राहिल्यास संबंधित आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी अशी रक्कम शासन जमा करण्याबाबत कंपनीला कळविण्यात येईल.
 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नगर विकास विभागातून विविध योजनांतर्गत){kind=link}