मुंबई : नागरिकत्व कायद्याची पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब राज्यात विधेयकांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारही हा कायदा लागू करणार नाही. अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन राऊत यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे काँग्रेसने मागणी केली. नागरिकत्व कायदा महाराष्ट्रात लागू केला जाणार नाही. यासाठी सकारात्मक आहे. शिवसेनेने हे बिल मंजूर होतांना राज्यसभेत विरोध केला होता. खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार भाजपवर हल्लाबोल केला होता.
सध्या या कायद्यावरून ईशान्य भारतात तीव्र आंदोलन सुरु असून हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. गुवाहाटीत हजारो नागरिक संचारबंदीचा भंग करुन रस्त्यावर उतरले असून पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन जण ठार झाले आहेत. राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवेवरील बंदी ४८ तासांसाठी वाढवण्यात आली. दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याला तीन राज्यांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळनंतर आता पंजाबनेही राज्यात विधेयकांचा अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करत असल्याचं म्हटलं आहे.
पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल सरकार लागू करणार नाही….
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या कार्यालयातून गुरुवारी ही घोषणा करण्यात आली. हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणारं असून, ते लागू केलं जाणार नाही असं कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. याआधी केरळ आणि पश्चिम बंगालने कायदा लागू केलं जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे.
केरळेच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं आहे की, “राज्यात नागरिकत्व कायदा स्वीकारला जाणार नाही. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असून केंद्र सरकार धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे”. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल सरकारमधील मंत्री डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्र सरकारवर आरोप करत राज्यात एनआरसी आणि नागरिकत्व कायदा दोन्ही लागू करणार नसल्याचं सांगितलं आहे.
