अर्णब गोस्वामींना विधानसभेत हजर होण्याचे आदेश, मुख्यमंत्र्यांचा केला होता अवमानकारक उल्लेख

- Advertisement -
case-of-breach-of-privilege-on-arnab-goswami-summoned-for-5th-time-to-appear-in-vidhan-sabha
case-of-breach-of-privilege-on-arnab-goswami-summoned-for-5th-time-to-appear-in-vidhan-sabha

मुंबई: रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना आज (बुधवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी विधानसभेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये अर्णबविरोधात विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव दाखल केला होता. अर्णब यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाच्या सचिवांद्वारे अर्णब यांना पाठविलेल्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच तुमच्याविरुध्द कोर्टाच्या अवमानाचा खटला का चालवला जाऊ नये यावर 15 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले होते.

यापूर्वीही समितीकडे हजर होण्यासाठी अर्णबला 4 वेळा नोटीस बजावण्यात आली होती पण ते हजर झाले नाहीत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देताना अर्णबने सांगितले की, आपल्याला ही नोटीस शेड्यूलच्या अवघ्या दहा मिनिटांपूर्वी प्राप्त झाली आहे.

- Advertisement -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सरकारने हा ठराव संमत केला होता
यापूर्वी जानेवारी 2021 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एक ठराव मंजूर केला होता. यामध्ये असे सांगितले होते की, अर्णब प्रकरणात सदन हायकोर्टाची किंवा सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही दखल घेणार नाही. सभागृहात मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की कोर्टाच्या कोणत्याही नोटीसचे उत्तर देण्याचा अर्थ म्हणजे न्यायव्यवस्था पुढील विधिमंडळाची देखरेख करू शकते आणि ते घटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असेल.

तत्कालीन विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या संदर्भात म्हटले होते की राज्यघटनेने सरकारच्या तीन भागांसाठी – न्यायपालिका, विधिमंडळ आणि कार्यकारिणीसाठी काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. प्रत्येक अंगाने या मर्यादांचा आदर केला पाहिजे. कोणीही एकमेकांच्या सीमांवर हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू नये.

म्हणूनच अर्णबच्या विरोधात विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव जारी करण्यात आला
सभागृहाच्या कार्यवाहीची प्रत सभापतींच्या परवानगीशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याच्या संदर्भात रिपब्लिक टेलिव्हिजनचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालयाने विशेषाधिकार भंग करण्याची नोटीस बजावली आहे. अर्णबला 13 ऑक्टोबर 2020 रोजी प्रथमच नोटीस बजावण्यात आली होती आणि त्यानंतर त्यांना चार वेळा स्पष्टीकरण दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठवली गेली होती, परंतु अर्णब एकदादेखील हजर झालेले नाही.

यापूर्वी 16 सप्टेंबर 2020 ला दोन दिसवांच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान अर्णब यांच्या विरोधात शिवसेना आमतार प्रताप सरनाईक यांनी विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव सादर केला होता. यावर विधानसभा सचिवालयाने विशेषाधिकार भंगाची नोटीस जारी करत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते.

सरनाईक यांनी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यू प्रकरणामध्ये प्रस्तुत कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना संबोधित करण्याच्या पध्दतीवर आक्षेप घेतला होता. सरनाईक यांनी आरोप लावला की, अर्णबने मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांविरोधात अपमानकारक भाषेचा वापर केला होता.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here