नागपूर : मुंबईच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या बांधकाम निविदेतील कथित भ्रष्टाचारावरुन सत्ताधारी विरोधकांवर चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील हे दोषी आहेत असा गंभीर आरोप केला आहे. आता कॅगच्या अहवालानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होत चाललं आहे. चंद्रकांत पाटील यामध्ये दोषी आहेत, त्यांनीच हे सर्व घडवून आणलं आहे, असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
नवाब मलिक एका वृत्तवाहिनीशी बोलाताना म्हणाले, भाजप म्हणतंय की स्मारक थांबवण्यासाठी हे कटकारस्थान सुरु आहे, मात्र तसं नाही. स्मारक बनणार आहेच, पण महाराजांच्या नावाने पैसे खाण्याचं कटकारस्थान भाजप नेत्यांनी, मंत्र्यांनी केलं होतं, त्यांना उघडं केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असा थेट इशारा नवाब मलिक यांनी दिला.
नवाब मलिक म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इंजिनिअरची नोट, त्याकाळातील कॅगच्या अधिकाऱ्यांचे शेरे, यावरुन स्पष्टपणे दिसतं की ठेकेदार कंपन्यांच्या निविदा मॅनेज करण्यात आल्या. किंमत वाढवून देण्यात आली आणि इतकंच नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने स्मारक होत असताना भाजपवाल्यांनी पैसे खाल्ले असाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.
कॅगनेच अहवाल दिल्याने चंद्रकांत पाटील आता नाकारु शकत नाहीत. चंद्रकांत पाटील, पीडब्ल्यूडी विभाग यांनी भ्रष्टाचार केलाच आहे. त्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. हा विषय आम्ही विधानसभेत लावून धरणार आणि याची चौकशी करुन, ज्यांनी ज्यांनी यामध्ये हात धुतले, त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही, असं नवाब मलिक म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा असलेलं भव्य स्मारक उभारण्यात येत आहे. तत्कालीन भाजप सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्यानंतर ‘एल अँड टी’कडून 3 हजार 826 कोटींची निविदा भरण्यात आली. त्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर अचानक पुन्हा त्या कंपनीशी वाटाघाटी करुन प्रकल्पाची किंमत 2 हजार 500 कोटी अधिक जीएसटी इतकी करण्यात आल्याचं सरकारनं जाहीर केलं.
‘कॅग’ने अहवालात कायं म्हटलं….
एकदा निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध ठरत असल्याचं ‘कॅग’ने अहवालात म्हटलं आहे. या बदलामुळे पारदर्शकता आणि सर्व निविदाकारांना समान न्याय या तत्त्वांशी तडजोड झाल्याचेही ताशेरे ओढण्यात आले आहे.
प्रत्यक्षात किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकामध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. काही कामांच्या व्याप्तीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवर भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल. कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबत प्रकल्पाला वैध प्रशासकीय मान्यता नाही. प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीला सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता नाही. त्यामुळे त्या आधारावर निविदा बोलावणं ही अनियमितता असल्याचंही ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटलं आहे.
