मुंबई l शेतकरी आंदोलनाला काँग्रेसह शिवसेना,आपने बंदला पाठिंबा जाहिर केला आहे. काँग्रेसने अधिकृतरित्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून येत्या ८ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णयही घेतला आहे. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी ही माहिती दिली.
शिरोमणी अकाली दलाच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मुंबत भेट घेतली आहे. यावेळी ठाकरेंनी अत्यंत महत्त्वाहाच निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
अकाली दलाच्या नेत्यांनी सांगितले आहे की, ‘शेतकरी आंदोलनातील सर्व कार्यक्रमांना आपला पाठिंबा असणार आहे.दिल्लीत दोन आठवड्यांनंतर होणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीमध्येही ते हजेरी लावतील.शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा असेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
काँग्रेसने अधिकृतरित्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला असून येत्या ८ डिसेंबर रोजी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णयही घेतला आहे. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी ही माहिती दिली.
खेडा म्हणाले, “आठ तारखेला होणाऱ्या भारत बंदला काँग्रेस पक्षाचं समर्थन असेल. आम्ही आमच्या पक्ष कार्यालयांबाहेरही आंदोलन करणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ राहुल गांधींनी टाकलेलं हे मजबूत पाऊल असेल. भारत बंद आणि आंदोलन यशस्वी होवो यासाठी आम्ही प्रयत्न करु.
गेल्या १० दिवसांपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. सरकारशी सातत्याने अपयशी होणाऱ्या चर्चा आणि कडाक्याच्या थंडीतही हजारो शेतकरी दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. रविवारी सकाळपासूनच शेतकरी दिल्लीच्या सिंघु, टीकरी, दिल्ली गाजियाबाद, चिल्ला आणि इतर सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत.
शनिवारी पुन्हा एकदा सरकारसोबत चर्चा निष्फळ ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र भावना आहेत. दिल्लीच्या सीमांवर असलेल्या शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची घोषणाच केली आहे. मागण्यापूर्ण झाल्याशिवाय मागे फिरणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
शनिवारी झालेल्या चर्चेदरम्यान, शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांबाबत घेतलेल्या ३९ आक्षेपांवर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर व केंद्रीय उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी बाजू मांडली. मात्र, त्याच त्याच मुद्दय़ांवर चर्चा करून काहीही निष्पन्न होणार नाही. त्यापेक्षा आम्ही निघून जातो, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत घेतली.
शेती हा राज्यांचा विषय आहे. शिवाय, पर्यायी बाजार आत्ताही अनेक राज्यांमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे शेतीमालाची विक्री-पणन व्यवस्थेमधील सुधारणांसाठी राज्य सरकारांशी शेतकरी चर्चा करतील. केंद्राने केलेले कायदे पूर्णत: शेतकरीविरोधी असून ते मागे घेतले गेले पाहिजेत, हाच आग्रह शेतकरी नेत्यांनी धरला.
चाळीसहून अधिक कामगार कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले तर शेती कायदे का घेता येत नाहीत, असा सवालही शेतकरी नेत्यांनी केला. त्यावर, अंतर्गत चर्चा करून प्रस्ताव मांडला जाईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी पुन्हा चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली.
