पुणे : अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या डिएसकेंना तात्पुरता दिलासा मिळालाय. ठेवीदारांचे ५० कोटी भरण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने १९ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिलीय. त्यामुळे पोलिस त्यांना किमान १९ जानेवारीपर्यंत तरी अटक करू शकणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल डीएसकेंनी समाधान व्यक्त केले.
मुंबई हायकोर्टाने डीएसकेंना ठेवीदारांचे पैसे चुकते करण्यासाठी वाढीव मुदत देण्यास साफ नकार दिला होता. त्यानंतर अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी डीएसकेंनी अज्ञातवासात जाऊन सुप्रीम कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला होता. डीएसके म्हणाले, ”५० कोटी रुपये पैसे भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला १९ जानेवारी २०१८ पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत ही सर्व रक्कम जमा करण्यात येईल. कोणाचाही एक रुपयादेखील आम्ही ठेवणार नाही व कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य धरून मुदत वाढवून देऊन आमच्यावर विश्वास दाखविला आहे. आता सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील व व्यवसाय नक्कीच पूर्वपदावर येईल.”
डीएसकेंनी ७०० ते ८०० ठेवीदारांची हजारो कोटींची देणी थकवलीत. हडपसरच्या ड्रीम सिटी प्रोजेक्टमुळे डीएसके आर्थिक दिवाळखोरीत निघालेत. तेव्हापासून ठेवीदारांनी त्यांच्याकडे पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावलाय. पण डीएसकेंनी त्यांच्या काही मालमत्ता विकूनही ठेवीदारांची देणी चुकती केलेलीच नाहीत. म्हणूनच पुण्यातील २० ठेवीदारांनी डीएसकेंच्या विरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केलाय. तेव्हापासूनच डीएसके अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी कोर्टात धाव घेताहेत. आणि तात्पुरता दिलासा मिळवताहेत. आताही सुप्रीम कोर्टाने त्यांना १९ जानेवारीपर्यंत दिलासा दिला.
