अमरावती – संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची अधिसभा (सिनेट) निवडणूक गत आठवड्यात आटोपली. आता सिनेट नामनिर्देशित सदस्यपदावर वर्णी लावण्यासाठी अनेकांनी मोर्चेबांधणी केली असून, त्याकरिता गॉडफादरकडे साकडे घातले जात आहेत. १६ नामनिर्देशित सदस्यांची अधिसभेवर नियुक्ती होणार आहे.
विद्यापीठाशी संलग्न अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा व वाशीम जिल्ह्यातील मतदारांनी १५ ऑक्टोबर रोजी सिनेट निवडणूक प्रक्रि येत सहभाग घेतला. १७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मतमोजणीअंती सिनेट, विद्यापरिषद, अभ्यास मंडळात प्राचार्य, व्यवस्थापन प्रतिनिधी व विद्यापीठ शिक्षक अशा विविध प्राधिकारिणीतून १२३ सदस्य विजयी झालेत. ज्यांना थेट सिनेट निवडणूक लढविणे शक्य नव्हते, परंतु विद्यापीठाच्या राजकारणात आवड, रस आहे, अशांनी आता सिनेटमध्ये नामनिर्देशित सदस्यत्व मिळावे, यासाठी राजकीय आश्रय घेतल्याचे चित्र आहे. विद्यापीठात नामनिर्देशनद्वारे १६ सदस्य अधिसभेत पोहोचतील. यात राज्यपालांकडून १०, कुलगुरूंकडून ३, जिल्हा परिषदेतून शिक्षण समिती सदस्य, तर विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतीद्वारे प्रत्येकी एका सदस्याची नियुक्ती होणार आहे. कुलगुरूंकडून पाठविले जाणारे तीन सदस्य हे विद्यापीठ कर्मचारी, महाविद्यालय, महापालिका अथवा नगर परिषदेतून राहतील, अशी माहिती आहे. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापती यांच्याकडून नामनिर्देशित होणारे बहुतांश सदस्य हे राजकीय आश्रयानेच विद्यापीठाच्या अधिसभेत पोहोचतात, असा इतिहास आहे. हीच परंपरा राज्याचे भाजप सरकार पुढे नेणार, यात दुमत नाही. सिनेटमध्ये नियुक्त होणारे काही जण शिक्षणक्षेत्राशी दुरान्वये संबंध नसलेले राहतात. त्यामुळेच राजकीय आघाडी सांभाळणारे भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्तेही ह्यसेटिंगह्णच्या प्रयत्नात आहेत.
विद्यापीठाचे नामनिर्देशित सिनेट सदस्य नियुक्तीसाठी काहींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांकडेही साकडे घातले आहे, तसेच काही आमदारांनीदेखील त्यांच्या विश्वासू आणि जवळीक कार्यकर्त्यांची नावे सिनेट सदस्य नामनिर्देशनासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे दिल्याची माहिती आहे.
